एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक, एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडाैँ । सरकारले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० लाई सार्वजनिक गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यस क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न बहस र जिज्ञासाहरूले औपचारिक निष्कर्ष पाएका छन्।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।

त्यसैगरी, वातावरणीयमैत्री सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ। अब नेपालभित्रै उत्पादन हुने वा आयात गरिने विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यस कदमले स्वास्थ्य सेवा र आपत्कालीन परिवहनलाई थप सहज र सुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो समय सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका चार जना नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रबिन्द्र कुमार मेहता र सिराहाका गणेश कुमार यादवलाई आधिकारिक रूपमा सहिद घोषणा गरेको हो।

यस्तै, प्रशासनिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण मानिने वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा बाराका निर्मलकुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको हित र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको यस निकायमा उप्रेतीको नियुक्तिसँगै प्रशासनिक गतिशीलता बढ्ने विश्वास लिइएको छ।

यसैबीच, कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने क्रममा सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा आधिकारिक रूपमा काउन्सिलर कार्यालय स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सहमतिसँगै दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र नागरिक तहको कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएकाे छ।