ईभीको बीमा– घाटाको व्यापार, फेरि किन बढ्दै छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ?

काठमाडौँ । राजधानीमा चलिरहेको नाइमा मोबिलिटी एक्पोमा अधिकांश विद्युतीय गाडीहरु ‘शो–केश’ मा राखिएका बेला स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुले भने यस्ता विद्युतीय गाडीको खर्च बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा ईभीको प्रयोग बढ्दै गए पनि यसले बीमा क्षेत्रलाई भने घाटामा पार्न थालेको दाबी गरिएको छ। बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले अब ईभीको बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क बढाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले यस्तो माग केही समय अघिदेखि नै आफूहरुले उठाउँदै आएको पनि बताए ।

खासगरी पछिल्लो समय मानिसहरुले नयाँ गाडी किन्ने वा पुरानो गाडी बदलेर नयाँ लिने क्रममा ईभीलाई पहिलो रोजाईमा राख्न थालेका छन् । राज्यले पनि वर्षौँदेखि ईभीमा तुलनात्मक रुपमले ज्यादै कम कर लगाएर विद्युतीय सवारीलाई प्रश्रय दिँदै आएको छ । यस्तो बेला बीमा कम्पनीहरुले भने घाटाको व्यापार गर्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् ।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्रीले पनि ईभीको बीमा दर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘ईभीको दर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ’, उनले भने । निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुका अनुसार ईभीको बीमा गर्दा वार्षिक रुपमा उठ्ने प्रिमियम रकमको ११० प्रतिशतभन्दा बढी दाबी तिर्नु परेको देखिएको छ । यस आँकडाले बीमा कम्पनीहरुका लागि ईभीको बीमा केवल ‘घाटे का सौदा’ मात्रै बनाएको उनीहरु बताउँछन् ।

अर्को एक बीमा कम्पनीका सीईओ भन्छन्, ‘यही तरिकाले त हामीले ईभीको दाबी तिरेर साध्यै नै नलाग्ने अवस्था छ ।’ आधुनिक ईभी गाडीमा अनेकौँ सेन्सर लगाएकाले यसको पार्टपूर्जा इञ्जिन गाडीको तुलनामा कयौँ गुणा ज्यादा महँगो पर्ने अवस्था रहेको उनीहरु बताउँछन् । साथै, ईभीका पार्टपूर्जाको उत्पादन र विक्री वितरणमा पनि सम्बन्धित उत्पादकहरुकै एकाधिकार भएकाले मूलय नियन्त्रणमा थप समस्या भएको छ ।

‘इञ्जिन गाडीका लागि त बजारमा विभिन्न गुणस्तरका सामान पाइन्छन् । त्यसको मूल्य भेरिफाई (प्रमाणिकरण) गर्न पनि सजिलो छ र विकल्पहरु पनि धेरै छन्’, ती सीईओ भन्छन्, ‘तर ईभीमा यस्तो केही पनि सुविधा छैन । कम्पनीले जति मूल्यको बील पठाउँछ, त्यसैलाई प्रमाणित मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

यस्तो अवस्थामा कतिपय कम्पनीले सस्तो भाउमा गाडी बेचेर महँगोमा पार्टपूर्जा बेच्ने रणनीति लिएको हो की भन्ने शंका पनि बीमकहरुमा मौलाएको ती सीईओ बताउँछन् । ‘सरकारले करमा ठूलो राहत दिएको छ । बैंकले सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छन । एलटीभी रेसियो पनि ज्यादा छ’, ती सीईओले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा सुरुमा गाडी बेच्न मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्ने र पछि पार्टपूर्जाबाट उठाउने रणनीति लिएको हुनसक्छ ।’

तर, कथा यत्तिकैमा सकिँदैन ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । यति ठूलो जोखिम उठाएरै भए पनि त्यही ईभीको विजनेश लिन कतिपय कम्पनीबीच भने हानाथाप चलिरहेको तिनै सीईओ बताउँछन् । ‘अहिले अलिअलि चलेको व्यवसाय नै त्यही छ’, अर्को बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘एउटा कम्पनीको विजनेश अर्कोले तानेर ग्रोथ (विस्तार) गरेजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा व्यवसाय खासै बढेको छैन । बढेको क्षेत्र नै ईभी हो ।’

यही कारण ईभीको बीमा गर्ने व्यवसाय तान्नका लागि कम्पनीहरुले अतिरिक्त सुविधा दिएरै भए विनजेश तान्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यसले ईभीका कारण निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत बढ्दै गएको ती सीईओको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कर्पोरेट ग्राहकलाई करीब प्रिमियम रकमको ५ प्रतिशत पैसा बैधानिक कमिशनका रुपमा जान्छ । त्यसबाहेक विजेश प्रमोशन इत्यादी भनेर विभिन्न किसिमका प्रत्येक्ष, अप्रत्येक्ष लाभ दिइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि कुनै एउटा कर्पोरेट घरानाले आफ्नो सम्पत्ती वा गाडीको बीमा गर्दा ५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्छ भने उसले त्यसको केही हिस्सा फिर्ता पनि माग्छ । यसका लागि सोझै पैसा नमागिन पनि सक्छ । विजनेश प्रमोशन एक्टीभीटी वा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वा अरु केही कार्यक्रमको नाममा ५० हजार (प्रिमियमको अर्को १० प्रतिशतसम्म) पैसा माग्छन् ।

कम्पनीहरु पनि यस्तो पैसा दिएरै किन नहोस्, बीमाको व्यवसाय आफ्नो हातमा आउनुपर्ने शर्तमा काम गरिरहेका छन् । यसले बजारलाई अझ बढी जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको बीमक बताउँछन् ।