सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न संसदीय समितिको ‘एक्सन’, कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार प्रणाली सुधारदेखि कर्जा प्रवाहको अवरोध हटाउनेसम्मका विषयमा संसदीय समितिले सरकारलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

काठमाडाैँ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्यमान बेथिति अन्त्य गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधी सभा अन्तरगतकाे अर्थ समितिकाे बैठकले यस्ता निर्देशनहरू दिएकाे हाे ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफल एवम् विभिन्न उपसमितिहरूको स्थलगत अनुगमन तथा प्रतिवेदनका आधारमा समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय संघीयताको सबलीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी व्यापक सुधारका कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।

विमानस्थलकाे राजस्व प्रणाली

समितिले विशेष गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विमानस्थलको कार्गो व्यवस्थापनमा भन्सार कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभावमा जाँचपास प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले भन्सार प्रणालीलाई एकीकृत र स्वचालित बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

साथै, विमानस्थलका सम्पूर्ण पसलहरूमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिल जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका फरक विवरण प्रयोग गरी भइरहेको राजस्व छली रोक्न र उठाउन बाँकी राजस्व तत्काल असुल उपर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको छ।

प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय संघीयता

देशको प्राकृतिक पूँजीको यकिन विवरण नहुँदा स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको भन्दै समितिले प्राकृतिक पूँजीको गणना गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।

वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न तथा अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायतका कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले जोड दिएको छ।

यसका साथै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।

कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धि

चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल पहिचान गरी सुधार्न समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।

तर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएकामा हाल ६.५ प्रतिशत मात्रै देखिएको भन्दै समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ।

त्यस्तै, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका दोहोरोपना, ऋणीहरूको मर्का र ऋण असुलीका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

नीतिगत सरलीकरण

विभिन्न ऐन र नियमावलीबीचको बाझिएका प्रावधानले रोयल्टी संकलन लगायतका काममा असर पारेको भन्दै समितिले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन लगायतका कानुनहरूमा रहेको विरोधाभास अन्त्य गर्न कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

यसले निकुञ्जभित्रका व्यवसाय र खनिज पदार्थको रोयल्टी संकलन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने समितिले विश्वास लिएको छ। साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमलाई समन्यायिक र पारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने नीति बनाउन पनि मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ।

जिम्मेवारी हस्तान्तरण

समितिले स्थलगत अनुगमनका क्रममा आएका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको भन्दै तिनको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

यसअनुसार विमानस्थलको भौतिक विस्तार तथा शुल्क व्यवस्थापनका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति’ र जलविद्युत क्षेत्रको लगानी सुरक्षा तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि ‘पूर्वाधार विकास समिति’ लाई आवश्यक निर्देशनका लागि पत्र लेख्ने निर्णय समितिले गरेको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम समस्या र निराशाजनक अवस्थाका बीच संसदीय समितिको यो हस्तक्षेपकारी कदमले सरकारलाई काम गर्ने दबाब बढाएको छ। अबका दिनमा यी निर्देशनहरू कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।