प्रहरी प्रमुखमाथि सांसदहरूकाे व्यवहारबाट गृहमन्त्री रूष्ट !

सांसदहरूको आक्रामक शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आरोप मात्रैका भरमा प्रहरी प्रमुखमाथि गरिएको दुव्र्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत उच्च अधिकारीमाथि भएको व्यवहारले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।

आफू अनुपस्थित रहेको बेला संसदीय समितिमा प्रहरी नेतृत्वमाथि जुन किसिमको तल्लो तहको प्रस्तुति र आक्रामक व्यवहार देखाइयो, त्यसप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संसद्को अर्को एक समितिको बैठकमार्फत औपचारिक रूपमै यो रोष प्रकट गर्दै उनले ‘आरोप लाग्दैमा त्यसलाई प्रमाणित भइसकेको झैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति किमार्थ उचित नहुने’ स्पष्ट पारेका छन्।

गत बुधबार लेखा समितिमा सुरक्षा निकायको पोसाक तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै चर्को बहस चलेको थियो। सो बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए भने गृहमन्त्री गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो।

बैठकको क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनारले पोसाक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हालका गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने वा सरकारले उनीहरूलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने कडा माग राखेका थिए। सांसद सुनारले त उनीहरूलाई बर्दी खोलेर कठघरामा उभ्याउनुपर्ने भन्दै चेतावनीपूर्ण भाषासमेत प्रयोग गरेका थिए।

सांसद सुनारको उक्त आक्रामक र धम्कीपूर्ण प्रस्तुतिको समितिका अन्य सदस्यहरूले समेत सोही दिन विरोध जनाएका थिए। यसै घटनाले प्रशासनिक वृत्त र सुरक्षा निकायमा समेत ठूलो हलचल ल्याएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूमाथि संसद्को मञ्चबाटै भएको यस प्रकारको अमर्यादित व्यवहारले समग्र सुरक्षा संगठनको मनोबल गिराउने भन्दै गृह मन्त्रालय रुष्ट बनेको हो।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै गृहमन्त्री गुरुङले कुनै पनि विषयमा छानबिन हुनु स्वाभाविक भए पनि कसैलाई दोषी करार गरिहाल्ने शैली लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने यस्ता पूर्वाग्रही व्यवहारप्रति सरकार स्पष्ट रूपमा असन्तुष्ट रहेको छ।