बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ‘बजेट वाच’ संवाद कार्यक्रम : यस्तो छ कार्यान्वयनको अवस्था

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा र चालु आर्थिक वर्षका मुख्य विषयमा सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिएको हो।

समीक्षाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ। पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो। तेस्रो त्रैमासिकपछि भने कार्यान्वयनले गति लिएको र चौथो त्रैमासिकमा अझ तीव्रता आएको समीक्षामा उल्लेख छ।

यस्तो छ बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिकसम्म आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बजेट बुँदामध्ये ३४ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। त्यस्तै ३४ वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा छन् भने ६ वटा बुँदामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

क्षेत्रगत रूपमा उद्योगतर्फ २७ मध्ये १४ वटा बुँदा पूर्ण, १० वटा आंशिक र ३ वटामा शून्य प्रगति देखिएको छ। ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका १४ मध्ये ५ वटा पूर्ण, ७ वटा आंशिक र २ वटामा शून्य प्रगति भएको छ।

कृषि तथा जडीबुटीका ७ मध्ये ४ वटा पूर्ण र ३ वटा आंशिक कार्यान्वयनमा छन्। पर्यटनका ९ मध्ये ३ वटा पूर्ण र ६ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्।

त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रका ८ मध्ये ४ वटा पूर्ण, ३ वटा आंशिक र १ वटामा शून्य प्रगति देखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा शिक्षाका ३ मध्ये १ वटा पूर्ण र २ वटा आंशिक तथा सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपका ६ मध्ये ३ वटा पूर्ण र ३ वटा आंशिक कार्यान्वयनमा छन्।

चार वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तुलनामा भने गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन दर भने उल्लेख्य बढेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ प्रतिशत, २०८०/८१ मा २५ प्रतिशत र २०८१/८२ मा २५ प्रतिशत रहेको पूर्ण कार्यान्वयन दर २०८२/८३ मा बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको हो।

त्यस्तै शून्य प्रगतिको दर २०७९/८० मा ३५ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ५ प्रतिशत र २०८१/८२ मा २७ प्रतिशत रहेकोमा २०८२/८३ मा घटेर ८ प्रतिशतमा झरेको छ।

बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्च रकमगत रूपमा पछिल्ला ६ वर्षकै न्यून र प्रतिशतका आधारमा २०३१/३२ यताकै न्युन रहेको समीक्षाले औँल्याएको छ। त्यसैले बजेटका बुँदा कार्यान्वयनको दर बढे पनि त्यसको प्रभाव विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चमा कति परेको छ भन्ने विषय चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ।

उक्त समीक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति भयो, तर धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेनन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने खानी, ऊर्जा, औद्योगिकीकरण, कृषि व्यवसायीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानी प्रवर्द्धन मुख्य एजेन्डाका रूपमा अगाडि आएका छन्।

अब चुनौती नीतिगत घोषणा मात्रै होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणामको रहेको समीक्षामा बताइएको छ।