लुकाइएका विदेशी सम्पत्ति वैधानिक बनाउँदै भारत, नयाँ कर छुट योजना कार्यान्वयनमा

काठमाडाैं । भारत सरकारले विदेशमा अघोषित सम्पत्ति भएका साना करदाताहरूलाई लक्षित गर्दै एक विशेष कर छुट योजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

विद्यार्थी र गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) लगायत साना करदाताहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘फरेन एसेट्स अफ स्मल ट्याक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्किम, २०२६’ नामक यो योजना आइतबारदेखि लागू भएको हाे। यो योजना आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म खुला रहनेछ।

गत फेब्रुअरी १ मा पेस गरिएको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस योजनाअन्तर्गत कर विवरणमा विदेशमा रहेका सम्पत्ति वा आम्दानी उल्लेख गर्न छुटाएका करदाताहरूले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी लाभ लिन सक्नेछन्।

यस योजनाअन्तर्गत भारतमा पहिले नै कर तिरीसकिएको आम्दानीबाट विदेशमा खरिद गरिएका तर कर रिटर्नमा उल्लेख गर्न छुटेका ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्मका विदेशी सम्पत्तिका हकमा करदाताले १ लाख रुपैयाँ मात्र शुल्क तिरेर यसलाई नियमित बनाउन सक्नेछन्। एउटै सम्पत्ति धेरै वर्षसम्म नखुलाइएको भए पनि पहिलो वर्षको लागि यो शुल्क एकपटक मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, १० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको अघोषित विदेशी आम्दानी भएका करदाताहरूले ३० प्रतिशत कर र सोही बराबरको जरिवाना तिरेर डिसेम्बर ३१ सम्म यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन्। यस्तो अघोषित आम्दानी र सम्पत्तिको संयुक्त मूल्य भने १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

यस योजनाअन्तर्गत तोकिएको कर वा शुल्क तिरेर सम्पत्ति घोषणा गर्ने करदाताहरूले ‘ब्ल्याक मनी एक्ट’ अन्तर्गत थप कर, जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्।

कर विभागले हालै करदाताहरूको वार्षिक सूचना विवरणमा विदेशी सम्पत्तिको जानकारी समेत समावेश गर्न थालेको छ। तसर्थ, विदेशमा रहेका बैंक खाता, सेयर वा अन्य वित्तीय सम्पत्ति तथा होल्डिंग्सहरूको विवरण बुझाउन छुटाएका साना करदाताहरूका लागि तोकिएको म्यादभित्र आफ्नो विवरण समीक्षा गरी यो योजना उपयोग गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर बनेको छ।