नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य सुदृढ गर्न नयाँ साझेदारी

काठमाडौं । नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्यसम्बन्धी सेवा सुदृढ गर्न नेपालका लागि नर्वेली राजदूतावास, स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)बीच नयाँ साझेदारी सुरु भएको छ।

६० लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक प्रतिबद्धतासहित सुरु गरिएको ‘एकीकृत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार एवं लैङ्गिक हिंसा सेवाका लागि प्रणाली सुदृढीकरण’ नामक दुईवर्षे संयुक्त कार्यक्रम कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ।

कार्यक्रमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ। साथै, समुदायस्तरमा सचेतना विस्तार गर्दै आवश्यक सहयोग कहाँ र कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे नागरिकलाई जानकारी गराइनेछ।

नर्वे र स्विट्जरल्यान्डले नेपालमा लैङ्गिक समानता, स्वास्थ्य सेवा तथा हिंसा प्रतिकार्यका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोग गर्दै आएका छन्। नयाँ कार्यक्रम विगतका परियोजनाबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै स्वास्थ्य तथा संरक्षण सेवाको एकीकृत प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनेछ।

विगतका कार्यक्रमबाट स्थानीय सरकारका नीति निर्माण तथा समावेशी स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रगति भए पनि कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच रहेको दूरी घटाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको साझेदार संस्थाहरूले बताएका छन्।

यूएनएफपीएका नेपाल प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार तथा लैङ्गिक हिंसाका क्षेत्रमा नेपालले नीतिगत रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरे पनि त्यसलाई नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गुणस्तरीय सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

डब्ल्यूएचओकी नेपालका लागि कार्यवाहक प्रतिनिधि डा. एलिसन गोकोतानोले स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, चिकित्सकीय मापदण्ड सुधार तथा एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गरिने बताइन्।

कार्यक्रमले यूएनएफपीएको प्रजनन अधिकार र लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्यसम्बन्धी विज्ञतालाई डब्ल्यूएचओको स्वास्थ्य प्रणाली तथा गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी प्राविधिक क्षमतासँग जोड्नेछ। यसबाट सरकारलाई एकीकृत स्वास्थ्य तथा हिंसा प्रतिकार्य सेवाका लागि समन्वित ढाँचा निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ साझेदारी नेपालमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालन भएका लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी परियोजना र रिहा परियोजनाबाट प्राप्त अनुभवमा आधारित रहेको जनाइएको छ।

कार्यक्रमले सेवा प्रवाहमा सरकारी स्वामित्व बढाउने, आन्तरिक लगानी विस्तार गर्ने तथा क्रमशः दिगो र राष्ट्रिय स्वामित्वमा आधारित स्वास्थ्य तथा संरक्षण प्रणालीतर्फ अघि बढ्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नेछ।