एनएफआरएस १७ को पासोमा बीमा क्षेत्र, नाफा खुम्चिने र साधारण सभा धमिलिने खतरा

एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई दोहोरो लागत र जटिलताको पासोमा पारेको छ। छिमेकी भारतमा समेत लागू नभएको यो प्रणाली नेपालमा जबर्जस्ती लादिँदा यसले कम्पनीहरूको नाफा, लाभांश क्षमता र साधारण सभाको समयसीमा नै अन्योलमा पारेको छ।

काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको नयाँ मापदण्डका रूपमा आएको एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनलाई लिएर नेपालको बीमा क्षेत्रमा अनेकाैँ समस्या उत्पन्न भएका छन्।

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले समेत कार्यान्वयन नगरेकाे वा आफ्नै स्थानीय मापदण्ड प्रयोग गरिरहेका बेला नेपालमा भने हतारमा यो प्रणाली लागू गराइएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसले बीमा कम्पनीहरूको लागत बढाउनुका साथै वित्तीय स्वास्थ्य र लाभांश क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

अहिले नेपाली बीमा कम्पनीहरू एनएफआरएस १७ अनुसार लेखापरीक्षण गर्नका लागि परामर्शदाता छनोट गर्न व्यस्त छन्। तर यो नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई आर्थिक रूपमा ठूलो भार थपेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले एनएफआरएस १७ अनुसार लेखापरीक्षण गराएर लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि जीवन बीमा कम्पनीको एक्चुरी भ्याल्युएटरबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानले बीमा क्षेत्रलाई दोहोरो मारमा पारेको छ।

लेखापरीक्षक सरह नै एक्चुरीहरूले पनि यसका लागि ठूलो शुल्क माग गरिरहेका छन्। एक्चुरी भ्याल्युएटरहरूले यससम्बन्धी विशेष सफ्टवेयर राख्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति खटाउनुपर्ने र सबै प्रक्रिया बुझ्नुपर्ने तर्क गर्दै लेखापरीक्षणको दाँजोमा उत्रने गरी पारिश्रमिक मागेका छन्। कम्पनीहरूले लेखापरीक्षक र एक्चुरीलाई एकै ठाउँमा राखेर अनलाइन र अफलाइन छलफल चलाए पनि लागत घटाउने कुनै बाटो भेटेका छैनन्।

भारतमै नभएको अभ्यासले बढाएको अन्योल

समस्याको मूल जड चाहीँ छिमेकी भारतमाभन्दा चाँडाे यस्ताे नयाँ लेखामान प्रयाेगमा ल्याइनु हाे । नेपालका अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरूले भारतीय एक्चुरी भ्याल्युएटरहरू नियुक्त गरेका छन्। तर छिमेकी देश भारतमा नै हालसम्म आएफआरएस १७ कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।

नेपाली कम्पनीहरूले आफ्ना एक्चुरीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दा उनीहरू अचम्ममा पर्ने गरेका छन्। भारतीय एक्चुरीहरूले भारतमै यो व्यवस्था लागू नभएको अवस्थामा आफूहरूले नेपाली कम्पनीहरूबाटै सिक्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउने गरेका छन्।

सन् २०२३ बाटमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लागू भएकाे याे व्यवस्था मूलतः युराेपेली संघमा कार्यान्वयनमा छ । यसबाहेक बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, लगायत करिब १४० भन्दा बढी देश तथा टेरीटाेरी (इलाका)हरूमा यस्तो प्रणाली थाेरबहुत रूपमा लागू गरिएकाे आईएफआरएस फाउण्डेशनको वेवसाइटमा देख्न सकिन्छ ।

तर भारत सहित अमेरिका, चीन, जापान र इन्डोनेसिया जस्ता विश्व अर्थतन्त्रका ठूला हस्तीहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हुबहु नभई आफ्नै स्थानीय नियम (जस्तै युएस ग्याप, इन्ड-एएस) प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी व्यवस्थाहरू आईएफआरएस १७ सँग ठ्याक्कै मेल खाँदैनन् । त्यसैले ठूला देशहरूमा यो बाध्यकारी नभए पनि नेपालमा किन जबर्जस्ती गरिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइएको गुनासो

जब बीमा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले विश्व बैंक समूहका प्रतिनिधिहरूसँग भारतमा समेत लागू नभएको नियम नेपालमा किन चाहियो भनेर प्रश्न गरे, तब उनीहरूबाट आएको जवाफले झन् निराश बनाएको थियाे। विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले भारत धेरै ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले त्यहाँ लागू गर्न कठिन हुने, तर साना अर्थतन्त्रहरूमा यसलाई परीक्षण गरेर हेर्न खोजिएको आशय व्यक्त गरेकाे एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले अर्थपथसँग भने ।

विश्व बैंकको दबाबमा नेपाललाई नयाँ वित्तीय प्रणालीको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाइएको भन्दै बीमा क्षेत्रका पदाधिकारीहरू दुःखी बनेका छन्। यस्तो तर्कले नियमनकारी निकायको दूरदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको बुझाइ छ।

त्यसैले नियामक प्राधिकरण स्वयम् पनि पूर्ण रूपमा यस्ताे नयाँ प्रणाली लागू गर्न तयार भइसकेकाे छैन । नेपालका अधिकतर चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरू पनि यस्ता नवीन लेखामान विधिहरूमा अभ्यस्त छैनन् । त्यसैले यस्ताे नयाँ तरिकाबाट वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्नु ‘फलामकाे च्यूरा’ बनेकाे छ ।

लाभांश क्षमतामा असर

यसले बीमा कम्पनीहरूको प्रशासनिक लागत मात्र बढाएको छैन, समग्र व्यवसायमा नै नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। एनएफआरएस १७ को जटिलताका कारण कम्पनीहरूको नाफा खुम्चिने र लगानीकर्ताले पाउने लाभांश क्षमता कमजोर हुने निश्चितप्रायः रहेकाे जानकार बताउँछन्।

पुस मसान्तभित्र जसरी पनि वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानूनी दबाबमा रहेका कम्पनीहरूलाई यो नयाँ झमेलाले म्याद थपिन सक्ने संभावना समेत बढेकाे छ। लेखापरीक्षण र एक्चुरी प्रमाणीकरणको यो गोलचक्करले यस वर्षको साधारण सभा समयमै हुनेमा समेत शंका उब्जिएको छ।

के हो एनएफआरएस ?

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस)–१७ भनेको ‘नेपाल लेखामान बोर्ड’ले तयार पारेको वित्तीय प्रतिवेदनको खाका हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक बोर्डद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जारी गरिएको ‘आईएफआरएस–१७’ को नेपाली स्वरुप हो ।

वित्तीय विवरणहरु तयार पार्ने मापदण्ड फरक फरक हुन्छन् । नेपालमा ऋण, लगानी, डेरिभेटिभ्सहरुका लागि ‘एनएफआरएस ९’ भन्ने अलग्गै खाका स्वीकृत गरिएको छ । यसले बैंकिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरु र वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण तयार पार्ने ढाँचा प्रस्तुत गर्छ ।

‘एनएफआरएस १५’ ले ग्राहकहरुसँग प्रत्येक्ष कारोबार गर्ने उत्पादनमुलक उद्योग, प्रविधि कम्पनी, दूरसञ्चार कम्पनी र खुद्रा व्यापार (जस्तै भाटभटेनी) को वित्तीय विवरणको ढाँचा प्रस्तुत गर्छ ।

‘एनएफआरएस १६’ ले चाहीँ भाडामा लिने व्यवस्थाहरु (ब्यालेन्सÞ–सिट लीज रिपोर्टिङ) को खाका तयार पारेको छ । खुद्रा व्यापारदेृखि एयरलाइन्स, लजिस्टिक र घरजग्गा लिजका विवरणहरु यसअनुसार तयार पार्न सकिन्छ ।

‘एनएफआरएस १७’ ले चाहीँ बीमा अनुबन्धहरुको वित्तीय विवरण तयार पार्ने खाका प्रस्तुत गर्छ । यसलाई जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले प्रयोग गर्छन् ।

अहिले आएका ‘एनएफआरएस’ का नयाँ मापदण्डहरु (जस्तै ९, १७) ले जोखिममा आधारित हुने, तात्कालिक बजार स्थितिमा सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने जस्ता काम गर्छन् । यस्ता व्यवसथाले नाफा र जोखिम दुबैलाई एकैपल्ट नदेखाइ क्रमश: देखाउने हुनाले यो प्रणाली अलि ज्यादा व्यवहारिक मानिएको छ ।

तर यसले ठ्याक्कै के परिणाम ल्याउँछ भनेर नेपाली बजारमा पुर्ण स्तरको परीक्षण हुन अझै बाँकी छ ।