४ भदौ २०८३, बिहिबार

गभर्नरसहित राष्ट्र बैंकका सबै सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्षमा झार्ने अर्थ समितिको निर्णय



काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पंक्ति अब ५ वर्षभन्दा लामो समयका लागि बस्न नपाइने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो विधेयक संसदको ‘फुल हाउस’ले जस्ताको त्यस्तै पारित गरिदियो भने अब राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरुको कार्यकाल ३ वर्षमात्रै हुने छ ।

त्यसपछि सरकारले मनासिव लागेमा उनीहरुमध्ये कसैको कार्यकाल २ वर्षका लागि थपिदिन सक्छ । अन्यथा, ३ वर्षमा बिदा हुनुपर्ने छ ।

विद्यमान ऐनमा ५ वर्षको कार्यकाल हुने र सरकारले अर्को एक कार्यकाल दोहोराउन सक्ने व्यवस्था छ । भलै पछिल्ला दशकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु उही पदमा दोहोरिएको उदाहरण भने छैन ।

यसरी नदोहोरिने हो भने यो विधेयक यही रुपमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएमा केन्द्रीय बैंकका सबै सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्षमा टुंगिने छ । अर्थ समितिको विहीबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस्तो छ अर्थ समितिको निर्णय :

  • मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को ‘कार्यकाल’ भन्ने शब्द पछि ‘पाँच’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘तीन’ भन्ने शब्द राख्ने,
  • मूल ऐनको दफा १८ का लागि प्रस्तावित उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राख्ने : ‘नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई दुई वर्षका लागि पुन: नियुक्ति गर्न सक्नेछ।’

यो निर्णय छिमेकी मुलुक भारतबाट प्रभावित भएर गरिएको देखिन्छ । भारतमा पनि ठ्याक्कै यस्तै व्यवस्था छ । गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष हुने र सरकारले चाहेमा २ वर्षका लागि कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था त्यहाँ छ ।

नेपालको मौद्रिक नीति अधिकतर भारतसँगै निर्भर हुने भएकाले पनि यस्तो व्यवस्थाको वकालत हुँदै आएको थियो ।

तर विश्वव्यापी रुपमा भने ५ वर्ष नै ज्यादा सर्वमान्य मानक बनेको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंक, बैंक अफ इङ्गल्याण्ड, बैंक अफ क्यानाडा, अष्ट्रेलियाली रिजर्भ बैंक र अधिकांश युरोपेली देशहरूमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । सामान्यतया एक पटक पूर्ण कार्यकालका लागि पुन:नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि ज्यादातर देशमा छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड)मा गभर्नर (अध्यक्ष) को कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। अमेरिकी प्रणाली नै ४ वर्षे संरचनामा चलेको छ ।