स्पेस-एक्सको नेपाल प्रवेशको ढोका खुल्यो, स्याटलाइट गेटवेको लाइसेन्स खुलाउने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडाैँ । नेपालको दूरसञ्चार र प्रविधि क्षेत्रमा एक रणनीतिक नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहेको स्याटलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे र टेलिपोर्ट सेवाको अनुमतिपत्र खुलाउने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणको पछिल्लो कदमसँगै विशेषगरी विश्वप्रसिद्ध उद्यमी एलन मस्कको कम्पनी स्पेस-एक्स (स्टारलिंक) को नेपाल प्रवेशका लागि लामो समयदेखि देखिएको नीतिगत उल्झनको गाँठो फुक्ने संकेत देखिएको छ।

पछिल्लो केही वर्षयता स्पेस-एक्सले नेपालमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न अनुमति मागिरहेको थियो। तर, तत्कालीन सरकारहरूले ‘स्वदेशी स्वामित्व कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने’ कानुनी सर्त अघि सार्दै शतप्रतिशत विदेशी लगानीको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको सर्त मान्न तयार नभएपछि यो परियोजना लामो समयदेखि सरकारी फाइलमा थन्किएको थियो।

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलका बीच अघिल्लो सरकारको पालामा यो विषयले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। स्मरणीय छ, गत वर्षको ‘जेन जी’ आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकार अपदस्थ भएपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको छ।

नयाँ सरकार गठन भएलपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका नयाँ अध्यक्षले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हुन्। प्राधिकरणको हालैको बोर्ड बैठकले स्याटलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे र टेलिपोर्ट सेवाको अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर तोक्दै यसलाई खुला गर्ने विशेष नीतिगत निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले यससम्बन्धी सिफारिस सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। प्राधिकरणको यस निर्णयलाई लामो समयदेखि नेपालमा सेवा विस्तार गर्न आतुर रहेको स्पेस-एक्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

प्राधिकरणले गरेको यो व्यवस्थाअन्तर्गत स्याटलाइट अर्थ स्टेसन गेटवेको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने पूर्वाधार सञ्चालकले सिधै उपभोक्तालाई सेवा नदिई नेपालका अन्य दूरसञ्चार तथा ब्रोडकास्टिङ कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्नेछन्। यसले गर्दा विगतमा शतप्रतिशत विदेशी लगानीको विषयमा देखिएका विवाद र जटिलताहरूलाई नयाँ कानुनी ढाँचाले व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुला गरेको छ।

अब सरकारले यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए नेपालको दूरसञ्चार बजारमा एलन मस्कको कम्पनीको उपस्थिति औपचारिक रूपमा हुने सम्भावना बढेको छ।

नेपालको विकट भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा स्याटलाइट इन्टरनेटको आवश्यकता निकै चर्को छ। प्राधिकरणको यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आएपछि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने मात्र नभई अप्टिकल फाइबरमा समस्या आउँदा स्याटलाइट प्रविधिले भरपर्दो विकल्पका रूपमा काम गर्नेछ।