एनआरएन लगानी भित्र्याउन चेम्बर र एनआरएनएबीच समझदारी

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारीअनुसार नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने, व्यापार, उद्योग तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने र स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायीबीच सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी ज्ञान हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणका लागि दुवै संस्थाले संयुक्त पहल गर्नेछन् । चेम्बर र एनआरएनएले संयुक्त रूपमा लगानी सम्मेलन, रोड–शो, व्यापारिक शिखर सम्मेलन तथा अन्य व्यवसायिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएका छन् ।

यस्ता कार्यक्रममार्फत विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता र नेपाली व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा व्यावसायिक साझेदारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । समझदारीमा निर्यातमुखी उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने तथा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, कार्यशाला र सेमिनार सञ्चालन गर्ने विषय समेत समेटिएको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राम्रो नीति मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कानुनी स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताए । नीति तथा कानुनी संरचनामा स्थिरता र स्पष्टता नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

लगानी सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त पहल आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी, ज्ञान, सीप र व्यावसायिक अनुभवलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारलगायत सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताए । समझदारी कागजमा मात्र सीमित नभई लगानी वृद्धि, व्यापार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणमा ठोस परिणाम दिने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अग्रवालले बताए ।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. शर्माले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्नु एनआरएनएको प्राथमिकता रहेको बताए । एनआरएनएलाई विदेशमा रहेका नेपालीको संस्थाका रूपमा मात्र नभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा लगानी विकासमा योगदान पु¥याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीसँग पूँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र व्यापक व्यावसायिक सञ्जालसमेत रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले त्यसलाई नेपालमा उपयोग गर्न व्यावहारिक पहल आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा गैरआवासीय नेपालीले अझै कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत जटिलता सामना गर्नुपरेको भन्दै उनले लगानीको वातावरण सरल, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

शर्माले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा नयाँ व्यवसायका क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताए । विदेशमा रहेका नेपाली नेपाल फर्किएर व्यवसाय गर्न चाहँदा त्यसलाई सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । त्यसैगरी विदेशमा जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न भाषा, संस्कृति, पर्यटन, उद्यमशीलता तथा लगानीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।

चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन सरकारले कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउनुपर्ने बताए । एउटै परियोजनाका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने, प्रक्रिया लामो हुने तथा नीतिगत अस्थिरता रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विदेशमा आर्जन भएको पूँजीसँगै ज्ञान, प्रविधि र सीप नेपालमा भित्र्याउन सके रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मल्लले बताए । समझदारी पाँच वर्षसम्म कायम रहने र आपसी सहमतिमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै पक्षले आवश्यकताअनुसार संयुक्त परियोजनाका लागि बाह्य वित्तीय स्रोतसमेत जुटाउन सक्नेछन् ।

समग्रमा समझदारीले गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग रहेको पूँजी, ज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक सञ्जाललाई नेपालको लगानी, उत्पादन, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक विकाससँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट गैरआवासीय नेपाली लगानी नेपाल भित्र्याउन, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन तथा रोजगारी र उत्पादन विस्तारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।