सर्वदलीय बैठकद्वारा विपद् उद्धारमा राज्यका सबै संयन्त्र चलाउन १० बुँदे साझा संकल्प

राजनीतिक मतभेदलाई थाती राख्दै विपद्का बेला एकताबद्ध भएर जुट्ने शीर्ष दलहरूको अठोट, राहत संकलनमा अब एकद्वार प्रणाली लागू हुने।

काठमाडाैँ । विपद्ले देशका विभिन्न भागमा पुर्‍याएको क्षति र उत्पन्न संकटबीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राहत तथा उद्धारका लागि राज्यका सम्पूर्ण शक्ति एकैसाथ प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा राजधानीमा आयोजित सर्वदलीय बैठकले राजनीतिक सीमा र दलीय गुनासाहरूलाई किनारमा पन्छाउँदै गम्भीर खालका १० बुँदे साझा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो समय मौसमजन्य विपत्तिले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा दलहरूबीच देखिएको यो साझा दृष्टिकोणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आपत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक दाउपेच र आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिनुको सट्टा नागरिकको जीवनरक्षा र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बैठकले विशेष जोड दिएको छ। बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले विपद्को यो घडीमा दलगत भिन्नतालाई बिर्सिएर एकैसाथ अघि बढ्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउन आआफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूलाई सक्रिय स्वयंसेवकका रूपमा मैदानमा खटाउने सहमति समेत जुटाइएको छ।

विगतमा राहत सामग्री वितरणमा देखिएका बेथिति र दोहोरोपनलाई रोक्न आर्थिक सहयोग संकलन तथा वितरणको पाटोमा अबदेखि अनिवार्य रूपमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसले राहत सामग्री वास्तविक पीडितसम्म पारदर्शी ढङ्गले पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

त्यसैगरी, विपद्का कारण भत्किएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि देशव्यापी रूपमा एकैसाथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। आवश्यक पर्ने ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायहरूसँग औपचारिक रूपमै अपिल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

तत्कालको राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नरही भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक उपायहरू अपनाउने तयारी भएको छ।

विशेष गरी संवेदनशील मानिएका हिमतालहरूको जोखिम र वर्तमान स्थितिको बारेमा तत्काल विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन गराउन पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसका साथै, विपद्को पूर्वजानकारी दिएर समयमै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि अझ बढी प्रभावकारी र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्न सरकारलाई जोडदार सुझाव दिइएको छ।