बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषित, राजपत्रमा आयो सूचना

भोटेकोशी र ल्हेन्देको बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएपछि सरकारले पाँच जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरेको हो। जस अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका विभिन्न स्थानीय तहहरू यो सूचीमा समेटिएका छन्।

रसुवा जिल्लाका चार स्थानीय तहहरू उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र भनिएको छ। त्यसैगरी नुवाकोटतर्फ विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकामा बाढीले पुर्‍याएको असरलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिइएको हो।

यससँगै धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्रको दायरामा समेटिएका छन्। तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिका तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा समेत यही व्यवस्था लागु हुनेछ।

राहत र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट बगेर आएको भोटेकोशी र ल्हेन्देको बाढीले ती भूभागमा भौतिक संरचनासहित जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो। ठूलो धनजनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा विशेष प्रशासनिक र उद्धारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यो कदम चालेको हो।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको मान्यता पाएसँगै अब ती स्थानहरूमा भग्नावशेष पन्छाउने, राहत सामग्री वितरण गर्ने तथा भत्किएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यले कानुनी जटिलताबिना नै तीव्रता पाउने विश्वास लिइएको छ। सरकारले तीन महिनाको यो समयावधिभित्र सम्पूर्ण पुनरुत्थानका कामहरू सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।