बाढीले इन्टरनेट रोकिँदा चिन्तामा हुनुहुन्छ? प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकले पाए सात दिनको अतिरिक्त सुविधा
बाढीले इन्टरनेट अवरुद्ध भएर मारमा परेका ग्राहकलाई एक इन्टरनेट प्रदायकले म्याद सकिएको अवधिमा थप सात दिनको सेवा थप गरिदिएको छ।
काठमाडौँ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित बन्न पुगेका उपभोक्तालाई राहत पुग्ने गरी एक प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले कनेक्टिभिटीको म्याद थप गरेको छ। हालैको बाढीपहिरोका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगी नेटवर्क अवरुद्ध भएपछि प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकका लागि कम्पनीले यो सुविधा ल्याएको हो।
गत भदौ १० गतेको भीषण बाढीले विशेष गरी त्रिशूली र भोटेकोशी नदी किनारका बस्ती तथा आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार सञ्जालमा ठूलो असर पारेको थियो। बाढीले नेटवर्कमा क्षति पुर्याउँदा धादिङ र नुवाकोटसका बट्टार, चरौंदी, चौघडा, देवीघाट, हुङ्दीखोला, खाल्टे, खानीखोला, गल्छी, धार्के र मलेखु लगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा केही दिन प्रभावित बन्यो।
यसरी सेवा अवरुद्ध भएको अवधिमा म्याद समाप्त भएका वा हुनपुगेका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले थप सात दिनको अतिरिक्त सेवा अवधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस व्यवस्थाले विपद्का बेला सेवा प्रयोग गर्न नपाएका उपभोक्ताको समय खेर नजाने र उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधामाथि अन्याय नहुने कम्पनीको विश्वास छ।
बाढीले तहसनहस पारेका स्थानहरूमा अहिले सञ्चार लाइन जोड्ने काम युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको छ। भौगोलिक कठिनाoी र जटिलताका बाबजुद प्राविधिक टोलीहरू बिग्रिएका संरचनाको मर्मत र नयाँ लाइन जडानमा तल्लीन भएर लागेका छन्।
बाढीको जोखिम अझै पूर्ण रूपमा टहराइनसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फिल्डमा खटिने प्राविधिकहरूको व्यक्तिगत सुरक्षालाई कम्पनीले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। असहज परिस्थितिबीच पनि छिटोभन्दा छिटो सेवा सुचारु गर्न प्राविधिक कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्।
अवरुद्ध बनेका अधिकांश स्थानमा सेवालाई क्रमिक रूपमा पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने काम भइरहेको छ। यदि कुनै पनि ग्राहकको क्षेत्रमा अझै पनि समस्या कायम छ वा सेवा पुनःसञ्चालनका बारेमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कम्पनीको आधिकारिक ग्राहक सहायता केन्द्रमा फोन गरेर सहजीकरण लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिले ल्याएको यो असहज घडीमा ग्राहकलाई पर्ने पिरमर्लाई कम गर्न र प्रविधिसँगको उनीहरूको सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन यो कदम चालिएको हो।













