विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशका लागि कानुनी बाटो खोल्दै सरकार

काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई प्रवेश दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशी भुक्तानी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

बिहीबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका योग्य संस्थाले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि अनुमति माग्न सक्नेछन्।

हालको ऐनमा विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा प्रवेश गराउने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भेटिदैन।

विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपाल प्रवेशको अनुमति

प्रस्तावित संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी संस्थाका लागि अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। विधेयकअनुसार बैंकले तोकेको योग्यता पूरा गर्ने विदेशी संस्थाले आवश्यक कागजात र तोकिएको शुल्कसहित नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुमति माग्न सक्नेछन्।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘विदेशमा स्थापना भई अन्तराष्ट्रियस्तरमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेको र बैंकले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेको संस्थाले नेपालमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको कागजात र दस्तुरसहित अनुमतिको लागि बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछ।’

विधेयकले विदेशी संस्थाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा अनुमति लिन सक्ने कानुनी आधार प्रस्ताव गरेको हो। यस्तो अनुमति प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा तथा प्रणालीसम्बन्धी विद्यमान अनुमति नीतिसँग मिल्ने गरी अघि बढाइने प्रस्ताव छ।

अनुमतिपत्रमा म्याद नतोकिने

विधेयकमा विदेशी संस्थासँग सम्बन्धित अनुमति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने अर्को प्रावधान पनि राखिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्रमा निश्चित म्याद नतोकिने र प्रचलित कानुनअनुसार कारोबारमा रोक नलागेसम्म अनुमति कायम रहने व्यवस्था हुनेछ।

सरकारको दाबीअनुसार यसबाट नेपालमा सेवा दिन चाहने विदेशी भुक्तानी प्रदायकको प्रवेश तथा नियमन प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यवस्थित हुनेछ। विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि विदेशी संस्थालाई नेपालमा भुक्तानी कारोबार गर्न अनुमति दिने तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उद्देश्य समेटिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य नेपालको भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौट प्रणालीलाई थप विकसित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु हो। साथै, यस क्षेत्रको विस्तार, प्रवर्द्धन, अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।