भदौ २३ मा ‘जेनजी दिवस’ मनाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सरकारले हरेक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी दिवस’ मनाउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

काठमाडाैँ । सरकारले हरेक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी दिवस’ मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने भनी गरेको विवादास्पद निर्णयको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ। संविधाप्रदत्त सीमा, क्षेत्राधिकार र राज्यको कानुनी सुशासनमाथि प्रश्न उठाएर दायर गरिएको यो निवेदनले प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट प्राप्त भइसकेको र अहिले अध्ययनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन्। निवेदन दर्ता गर्ने वा नभन्ने विषय अध्ययनको निष्कर्षपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालमार्फत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको उक्त रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानप्रतिकूल रूपमा सहिद दिवसको अर्थ, मूल्य र मर्मलाई संकीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गरेको गम्भीर जिकिर गरिएको छ।

उत्प्रेषणको आदेशमार्फत सरकारको उक्त निर्णयलाई खारेज गर्न माग गर्दै निवेदनमा राज्यले संविधानप्रदत्त अधिकारको दायरा नाघेको उल्लेख छ। सरकारले कानुनविपरीत हुने प्रदर्शन तथा विरोधका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका नाममा दिवस घोषणा गरेर राज्यका संस्थागत मूल्य र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको तर्क रिट निवेदकको छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारले सदैव संविधानको परिधिभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतालाई रिटमा जोडका साथ उठाइएको छ। आन्दोलन वा प्रदर्शनका नाममा देखिने अराजकता र गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यले कुनै पनि रूपमा वैधानिकता दिन नहुने निवेदकको तर्क छ।

सरकारको यो निर्णयले कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउने र गलत नजिर स्थापित गर्ने खतरा औंल्याइएको छ। रिटमा उठाइएका यी संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अब लिने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।