सुदूरपश्चिममा एमाले-नेकपा गठनबन्धन सरकारद्धारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक  

काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)बीचको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) ले सोमबार धनगढीमा संयुक्त रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारको आगामी कार्यदिशा समेटिएको साझा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखिएको छ।

प्रदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउँदै स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। प्रदेशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सामग्रीलाई सार्वजनिक निकायमा प्रयोग गर्न अनिवार्य बनाउने नीतिसमेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न लक्षित समूहलाई समेटेर स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गरी सीप, प्रविधि र पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

सरकारले विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका योजनालाई मात्र बजेट उपलब्ध गराउने नीति न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका स्थललाई जोडेर ‘देवाटवी पर्यटन परिपथ’ निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। त्यस्तै, चुरे तथा हिमाली क्षेत्रमा ‘इको हिल स्टेसन’ विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

यसअघि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार साउन १ गतेदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका नियमित तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।

भदौ मसान्तभित्र प्रदेशको बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री भट्टको दाबी

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्र प्रदेशको बजेट ल्याउने दाबी गरेका छन्। उनले पुरानो बजेटमा देखिएका समस्या सामान्य ढंगले समाधान गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले सत्ता साझेदार दलहरूबीच विस्तृत छलफलपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए। साझा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री भट्टले सरकारको आगामी प्राथमिकता र कार्यदिशालाई स्पष्ट पार्न कार्यक्रमका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको उल्लेख गरे। उनले साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

यता आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै बजेट पुनर्लेखनको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार साझा कार्यक्रमले सरकारको आगामी बाटो स्पष्ट पारेको छ। अब सोही प्राथमिकता र कार्यदिशालाई आधार बनाएर प्रदेशको बजेट पुनर्लेखन गरिनेछ।