सेयर बजारमा दुई धार : १० कित्ते आईपीओ नीति हटाउने कि कायम राख्ने ?

काठमाडौं। नेपाली सेयर बजारमा आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। बजारमा एकातिर यसले आईपीओमा अत्यधिक आवेदनको चाप बढाएको र बाँडफाँडपछि अधिकांश आवेदकको हातमा न्यून संख्यामा मात्रै सेयर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको तर्क छ भने अर्कोतिर यही व्यवस्थाले सीमित आम्दानी भएका नागरिकलाई समेत पूँजीबजारमा प्रवेशको अवसर दिएको दाबी छ।

१० कित्ते व्यवस्थालाई लिएर लगानीकर्ताबीच देखिएको मतभेदले अब यो नीति कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ। एक पक्षले बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले आम नागरिकको बजार पहुँच कमजोर हुने भन्दै १० कित्ते प्रणालीको निरन्तरतामा जोड दिएको छ। यहीबीच बुक बिल्डिङजस्ता प्रणालीको चर्चा पनि बढ्दै जाँदा आईपीओ बजारको वर्तमान संरचना र नीतिमाथि पुनः बहस सुरु भएको हो।

१० कित्ते नीतिको आवश्यकता किन ?

एक पक्षले १० कित्ते नीति हटाउनुपर्ने कुरा गरिरहँदा अर्को पक्षले भने सेयर बजारमा १० कित्ते नीतिको बचाउ गरिरहेको देखिन्छ। १० कित्ते नीतिको समर्थन गर्ने लगानीकर्तामध्ये एक हुन् नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष-घनश्याम पाण्डे । उनी १० कित्ते व्यवस्था हटाउने पक्षमा छैनन्।

पाण्डेका अनुसार यो नीतिले महिला, विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई समेत पूँजीबजारमा सहभागी हुने अवसर दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले १० कित्ते नीतिलाई पूँजीबजारको विकासको बाधकका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरे।

उनी प्रश्न गर्छन, ‘बजारमा १० कित्ताको सप्लाई खान नसक्नेले मिनिमम ५० कित्ताको सप्लाई कसरी खालान् ?

पाण्डेका अनुसार १० कित्ता आईपीओमा आवेदन गर्ने सर्वसाधारणले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छैन। बरु यो व्यवस्था न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउने एउटा माध्यम बनेको छ। सानो संख्यामा भए पनि सेयर प्राप्त गर्दा सर्वसाधारण कम्पनीको स्वामित्वसँग जोडिन्छन्।

त्यसैले १० कित्ते व्यवस्था हटाउँदा बजारमा आम नागरिकको पहुँच अझ साँघुरिन सक्ने उनको धारणा छ। उनले बरु न्यूनतम आवेदन सीमा ५ कित्तासम्म झार्ने विकल्पबारे समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनी अगाडी थप्छन्, ‘१० कित्ते नीति खारेज गर्नु भनेको पुँजी बजारमा नागरिकको पहुँच खुम्च्याउनु हो। बरु यो नीतिलाई दायरा बढाएर ५ कित्तासम्म किन्न पाउने व्यवस्था होस्।’

१० कित्ते नीतिको समीक्षा र बुक बिल्डिङ प्रणालीको चर्चा

यसैबीच अर्का लगानीकर्ताले पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनलाई केन्द्रमा राखेर १० कित्ते नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उक्त नीति माथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले कम्पनीहरू आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गरी सूचीकृत भएपछि सर्वसाधारणले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिबारे पनि समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

१० कित्ता नीतिको बहससँगै बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने विषयसमेत चर्चामा आएको छ। केही लगानीकर्ताले बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउन बुक बिल्डिङ प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउँदै आएका छन्।

तर यसको विपक्षमा रहेका लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था र उचित मूल्यांकनभन्दा बढी मूल्यमा सेयर बिक्री हुन सक्ने जोखिम औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो जोखिम बढेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि पर्न सक्छ।

१० कित्ते नीतिको टुंगो लगाउन आवश्यक

१० कित्ता नीति हटाउने वा कायम राख्ने विवाद अब आईपीओ आवेदनको सीमामा मात्र सीमित छैन। यसले पूँजीबजारमा सर्वसाधारणको पहुँच, आईपीओको मूल्य निर्धारण, कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन र संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिकाजस्ता विषयलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।

एक पक्षले १० कित्ते व्यवस्थाका कारण आईपीओमा अत्यधिक आवेदन पर्ने र बाँडफाँडपछि अधिकांश आवेदकले सीमित सेयर मात्र पाउने समस्या रहेको बताइरहेको छ। अर्को पक्षले भने यही व्यवस्थाले न्यून आय भएका नागरिकलाई समेत पूँजीबजारमा सहभागी हुने अवसर दिएको दाबी गरिरहेको छ।

त्यसैले १० कित्ते नीति हटाउने वा राख्ने यसको प्रभाव, बजारको आवश्यकता र सर्वसाधारणको पहुँचलाई आधार बनाएर आवश्यक सुधारसहित अघि बढाउने विषयमा निर्णायक छलफल आवश्यक देखिन्छ।