भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग, ऊर्जा क्षेत्रको उठानका लागि आपत्कालीन प्याकेज ल्याउन सुझाव

भोटेकोशी–त्रिशूली महाप्रलयले ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति पुर्‍याएपछि सरोकारवालाले यो करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको ‘फ्राइडे फोरम’ का सहभागीहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा आएको बाढीले सिर्जना गरेको संकटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्।

भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ।

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाप्रलयले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई दशकौँ पछाडि धकेलिदिएको बताए। उनले जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले ढिलाइ नगरी रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरे।

प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि भन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप र व्यावसायिक उत्पादन मितिको म्याद विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्डको मोडलमा दूरस्थ रूपमा सञ्चालन हुने प्रविधि अपनाउनुपर्ने र बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको पहुँच मार्ग दुई लेनभन्दा ठूलो बनाउनुपर्ने औँल्याए।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले हालैको लेदो बाढी र हिमपहिरोका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जानकारी दिए। कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ठूलो धक्का पुगेको छ।

आपद्को बेला विद्युतगृहका कर्मचारीहरूलाई जोगाउन गरिएको प्रयास र मानवीय क्षतिको भयावह दृश्य स्मरण गर्दै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदनराज तिमिल्सिनाले नदीको सतह ३० मिटरसम्म माथि उठ्दा पुनर्निर्माणमा प्राविधिक अन्योल सिर्जना भएको बताए।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि २६ वर्षको लामो संघर्षपछि सञ्चालनको तयारीमा रहेको आयोजना बाढीले पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको पीडा साटे।

बीमाका चुनौती

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जल–मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले यो बाढी सामान्य मौसमी वर्षा नभई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न आकस्मिक महाप्रलय भएको स्पष्ट पारे। यस्ता विपद्हरूबाट बच्न आगामी दिनमा डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यता, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए। यो दाबी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक दाबीभन्दा धेरै गुणा बढी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेको उनको भनाइ छ।

संकटको यस घडीमा इप्पानले विभिन्न कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर संकलन गरेको १३ करोडभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ।