युटीएलको लाइसेन्स सदाका लागि खारेज, ३० अर्ब बक्यौता नतिर्दा सम्पूर्ण पूर्वाधार सरकारको कब्जामा

तोकिएको समयभित्र अर्बौं रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर र पुरानो बक्यौता बुझाउन असफल भएपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ।

काठमाडाैँ । लामो समयदेखि विवाद र वित्तीय संकटमा फसेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) को अनुमतिपत्र कानुनबमोजिम स्वतः खारेज भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयावधिभित्र नियमानुसार तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन पेस गर्न नसकेपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जनाएको छ।

प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका अनुसार २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको युटीएलको लाइसेन्स दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२(४) को प्रावधानअनुसार निष्कृय बनेको हो।

ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सोही आधारमा प्राधिकरणले युटीएललाई आफ्ना सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, प्रणाली र सञ्जाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

बक्यौता तिर्न लगानीकर्ताको असफल प्रयास

अनुमतिपत्रको कुल अवधि २५ वर्षको हुने भए तापनि पहिलो १० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

बजारमा आफ्नो उपस्थिति शून्यप्रायः भइसकेको अवस्थामा पनि लाइसेन्स ब्युँताएर दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनः फर्किने योजनासहित कम्पनीका नेपाली लगानीकर्ता राजबहादुर सिंहलगायतले पछिल्लो तीन महिनादेखि विभिन्न प्रयासहरू गरेका थिए।

म्याद सकिनुअघि प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराए पनि कानुनी रूपमा बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दाखिला गर्न नसक्दा उनीहरूको सबै दौडधूप व्यर्थ साबित भएको छ। प्राधिकरणको हिसाब अनुसार युटीएलले नवीकरण शुल्कबापत मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेथ्यो भने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र जरिवानासहितको पुरानो बक्यौता १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको थियो।

लाइसेन्स जोगाउन कम्पनीले कुल ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय दायित्व चुक्ता गर्नुपर्नेथिए पनि आर्थिक संकट र आन्तरिक विवादका कारण सो रकम तिर्न सकेन। यसअघि नै अर्का पुराना लगानीकर्ता उपेन्द्र महतोले आफू थप लगानी गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नो स्वामित्वको सेयरसमेत हस्तान्तरण गरिसकेका थिए।

सेवाको पतन र सरकारी नियन्त्रण

सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा पाँच लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू बनाएर नेपाली बजारमा बलियो प्रभाव जमाएको युटीएल आन्तरिक कलिलो व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वित्तीय संकटका कारण विगत एक दशकदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प अवस्थामा थियो।

देशका सीमित स्थानमा फाट्टफुट्ट रहेका पुराना टावरहरूबाहेक कम्पनीको व्यावसायिक उपस्थिति पूर्ण रूपमा खुम्चिसकेको थियो। यसअघि नै सरकारले २०८० मंसिर महिनामै युटीएलको इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गरिसकेको थियो।

बारम्बार राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र दस्तुर छल्दै आएको यस दूरसञ्चार प्रदायकको मुख्य लाइसेन्स नै खारेज भएपछि अब उसका बाँकी रहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचना तथा नेटवर्कहरू कानुनी रूपमा नै सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा पुगेका छन्।