संघले वित्तीय समानीकरणमा कैँची चलाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बीचमै वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले तय गरेका बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय सरकारबाट भएको अनुदान कटौतीले तल्लो तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको उल्लेख गरेको हो।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। संघीय सरकारले बजेटमा पनि सोहीअनुसार रकम विनियोजन गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्षको अवधिमा विनियोजित रकमको तुलनामा कम अनुदान हस्तान्तरण गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात अनुदान कटौती गरियो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई विनियोजित रकमको ९१.४४ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले ९१.४९ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेका छन्। विनियोजन र वास्तविक हस्तान्तरणबीच देखिएको अन्तरले प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको आयोगको निष्कर्ष छ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा अनुदान रकम घटाउने अभ्यासप्रति प्रदेश र स्थानीय तहले लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

संघीय सरकार पक्षले भने लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा अनुदान रकम समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई ससर्त नभई निसर्त अनुदानका रूपमा दिइन्छ। गत आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यस शीर्षकमा कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा पनि सबै ठाउँमा समान अवस्था नरहेको आयोगले जनाएको छ। गत आवमा मधेस प्रदेशले आफ्नो विनियोजित रकमको ८०.९७ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशले ९९.११ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९१.८९ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गरेका थिए।

बाँकी प्रदेशहरूले भने विनियोजन गरिएको रकमअनुसार नै स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैबीच, ससर्त अनुदानअन्तर्गत कति रकम वास्तवमा हस्तान्तरण भयो भन्ने विषयमा आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध नभएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ।