संविधान संशोधनका लागि अब दुवै सदनमा छुट्टै ‘दुई तिहाइ’ अनिवार्य, रास्वपाकाे प्रयास असफल

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने दाबी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट महत्त्वपूर्ण र कडा व्याख्या बाहिर आएको छ। सर्वोच्चको यो व्याख्यासँगै अब संसद्का दुई सदनको संयुक्त बैठक राखेर मात्रै संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने मार्ग बन्द भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनले अलग-अलग रूपमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। तसर्थ, संयुक्त बैठकको अंकगणित जोडेर संविधान संशोधन गर्न खोज्ने राजनीतिक दाउपेच अब कानुनी रूपमै असफल हुने देखिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ मा राखिएका केही विषयगत कानुनका दफा तथा व्यवस्थामाथि पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियुक्त सांसदहरूलाई स्वतः निलम्बन नहुने गरी नियमावलीमा राखिएको व्यवस्थालाई पहिलो दृष्टिमै संविधानसँग बाझिएको ठहर गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २५९ तथा नियम १४० को उपनियम ११ लाई संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत घोषित गरेसँगै अब फौजदारी अभियोग लागेका जनप्रतिनिधिहरूमाथि पनि कडा कानुनी डन्डा चलाउने बाटो खुलेको छ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कमला देवी पन्त समेतले दायर गरेकाे मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्ताे आदेश जारी गरेकाे हाे । संघिय संसद सचवालय समेतलाइ विपक्षी बनाइएकाे उक्त निवेदन उपर प्रधान न्यायाधीश मनाेजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनाेद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीकाे संवैधानिक इजलासले यस्ताे आदेश दिएकाे हाे ।

प्रतिनिधी सभा नियमावली, २०८३ लाइ इंगित गर्दै सर्वाेच्चले आदेशमा लेखेकाे छ- “उक्त नियमावलीकाे व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवम् रिट निवेदककाे पक्षमा सुविधा सन्तुलनकाे स्थितिसमेत देखिँदा प्रतिनिधी सभाद्वारा २०८३/०२/१७ मा पारित प्रतिनिधी सभा नियमावली, २०८३ काे नियम १४० काे उपनियम ११ र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।”

सर्वाेच्चले ‘प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक प्रबन्धकाे प्रतिकुल रहेकाे’ भनेका नियमावलीका दफाहरूमा के छन् ?

यस्ताे छ संवैधानिक इजलासकाे आदेशः