संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँदै न्युयोर्कमा जुट्दै विश्व नेता

काठमाडाैँ । संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघको साधारणसभामा भाग लिन विश्वका नेताहरू न्युयोर्कमा जम्मा भएका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार दोस्रो वर्ष महासभाको रोस्ट्रममा फर्किने तयारी गरिरहँदा मध्यपूर्व र युक्रेनमा फैलिंदै गएका द्वन्द्व तथा कृत्रिम बौद्धिकताबाट उब्जने जोखिमहरू यस पटकको मुख्य वार्ताका विषय बन्नेछन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था दबाबमा रहेको र राष्ट्रसंघ आफैं पनि आफ्नो सान्दर्भिकता बचाउन संघर्ष गरिरहेको बेला करिब १३० जना राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू भेटघाट गर्दैछन्।

ट्रम्पले अमेरिकाको तर्फबाट दिने आर्थिक सहयोगमा भारी कटौती गरेको र दर्जनौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट अमेरिकालाई बाहिर निकालेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रसंघ स्वयं ट्रम्पको आलोचनाको सिकार बन्दै आएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले भने न्युयोर्कको यात्रालाई टारिदिएका छन्। सन् २०२१ मा भिडियोमार्फत मात्र कूटनीतिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका चिनफिङले यस पटक न्युयोर्क जानुको सट्टा बिहीबार वाशिङटनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

चीनका शीर्ष नेताको यो अनुपस्थितिले विश्वव्यापी संकटहरू समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकता कति छ भन्ने बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ। यसैबीच, मनोबल र वित्तिय संकटलाई झन् जटिल बनाउने अर्को पाटो भनेको ८० वर्ष पुरानो यो संस्थाको आगामी नेतृत्वबारेको अनिश्चितता हो।

महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आफ्नो कार्यकाल यही वर्षको अन्त्यमा पूरा गर्दैछन् भने उनको उत्तराधिकारी बन्नका लागि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट अगाडि देखिएको प्रमुख दाबेदार छैन।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार १५ सदस्यीय राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले अरब नेताहरूसँगको वार्तालगायत युक्रेन, कृत्रिम बौद्धिकता र मध्यपूर्वका विषयमा उच्चस्तरीय बैठकहरू गर्न सक्ने सम्भावना छ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका रिचार्ड गोवानले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा राष्ट्रसंघ अब “खस्किने क्रममै छ” भन्न त नसकिने, तर यो अनन्तकालसम्म चल्ने संकटमा भने फसेको बताएका छन्।

गत वर्ष जस्तो राष्ट्रसंघ आपत्कालीन कक्षमा नरहे पनि निकट भविष्यका लागि यो ट्रमा सेन्टरभित्रै थुनिए जस्तै भएको उनको भनाइ छ। यसै साता नियमित बजेटतर्फ ७ करोड २५ लाख अमेरिकी डलर योगदान गरेर अमेरिकाले महासभामा आफ्नो मतदानको अधिकार गुमाउनबाट जोगिन सफल भए पनि उसले संस्थालाई अझै एक अर्ब डलरभन्दा बढी तिर्न बाँकी नै छ।

अमेरिकाले राष्ट्रसंघसामु निरन्तर रूपमा बजेट कटौती र सुधारका मागहरू राखिरहेको छ।

कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो जोखिम

कृत्रिम बौद्धिकताको प्रविधिमाथि नियन्त्रण गुम्ने र यो आफैं विकसित हुँदै जाने चेतावनी दिंदै यस प्रविधिको विकासमा समन्वयात्मक ढिलाइ गर्न कृत्रिम बौद्धिकता उद्योगका केही अगुवाहरूले आग्रह गरेलगत्तै महासभाको यो बैठक बस्दैछ।

महासचिव गुटरेसले कृत्रिम बौद्धिकता यस पटकको प्रमुख विषय हुने बताएका छन्। उनले यस प्रविधिको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरूले विश्वव्यापी स्तरमा कुनै दिन ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने तलतिरको यो अनियन्त्रित दौडलाई रोक्न साझा सुरक्षात्मक दायराहरू तय गर्नुपर्ने बताएका छन्।

महासचिवले लामो समयदेखि कृत्रिम बौद्धिकताको विश्वव्यापी नियमनको प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ मा यस प्रविधिमाथि एक सल्लाहकार निकायसमेत गठन गरेको थियो, जसमा प्राविधिक कार्यकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू सदस्य रहेका छन्।

तर, महासचिवको यो चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग बाझिएको छ। ट्रम्पले कृत्रिम बौद्धिकताको जोखिमलाई एक अफवाह मात्र भन्दै खारेज गरिदिएका छन्। उनले यस प्रविधिको विरुद्धमा एउटा ‘बिरामी षड्यन्त्र’ भइरहेको र यसको विकासमा शंका उत्पन्न गराउँदा चीनले फाइदा उठाउने दाबी गरेका छन्।

कूटनीतिक जटिलता

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व यस पटक पनि छलफलको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्नेछ। अमेरिकी-इजरायली युद्धले इरानलाई निशाना बनाइरहँदा यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिएको छ र क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाएको छ। बाब एल-मान्डेबको अति संवेदनशील जलमार्गमा हुथी विद्रोहीहरूले हालै गरेका गतिविधिले सामुद्रिक ढुवानीमा खतरा उत्पन्न गराएको छ ।

यसले ऊर्जाको मूल्य अझ अकासिएर जान सक्ने जोखिम बढाएको छ। महासचिव गुटरेसले त्यस समस्याको सैन्य समाधान खोज्न निकै कठिन रहेको र यमनमा लडाइँ लड्दा सफल हस्तक्षेप गर्न कति जटिल हुन्छ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाइसकेको बताएका छन्। यमनका लागि राष्ट्रसंघीय दूतले वार्तालाई अगाडि बढाउन ठूलो प्रयास गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

इरान र अमेरिकाबीच लगातार हमलाको आदानप्रदान भइरहेको र ट्रम्पले युद्धलाई थप चर्काउने धम्की दिइरहेका कारण शान्ति वार्ताहरू अझै अवरुद्ध नै बनेका छन्। इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले बुधबार महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

गाजामा कथित युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराध गरेको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू बिहीबार बोल्ने तालिका छ। इजराइलले भने यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसैबीच, प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बास भने लगातार दोस्रो वर्ष पनि प्रत्यक्ष रूपमा यस भेलामा उपस्थित हुने छैनन्। इजराइलको घनिष्ठ मित्र राष्ट्र अमेरिकाले उनलाई फेरि पनि प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरेको छ।

यद्यपि, बिहीबार महासभाले अब्बासलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्न अनुमति दिने पक्षमा मतदान गरेको छ। कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार कूटनीतिक सफलताको सम्भावना न्यून देखिए पनि सम्मेलनको छेउछाउमा सुडानी द्वन्द्वका बारेमा पनि उच्चस्तरीय बैठक हुने सम्भावना रहेको छ।

खाद्य सुरक्षाका चुनौतीहरू

युक्रेनमा रूसले जारी राखेको चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको युद्ध पनि यस वर्षको एजेन्डामा समावेश छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार अर्को एक कठिन हिउँद आउँदै गर्दा त्यसअघि नै युक्रेनको स्थिति बलियो बनाउन जेलेन्स्कीले प्रयास गर्नेछन्। सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य रूससँग भिटो पावर रहेका कारण यो द्वन्द्व अन्त्य गर्न परिषद् कुनै पनि ठोस कदम चाल्न असमर्थ हुँदै आएको छ।

गत वर्षको जनवरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा युद्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका ट्रम्पले यसलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएका थिए, तर युद्ध अन्त्य गराउन नसक्दा उनी बेलाबेलामा निराश देखिएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले यसै महिनाको सुरुमा आफ्ना रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग कुराकानी गरेका थिए, तर उनले न्युयोर्कमा जेलेन्स्कीसँग भेट्ने योजना बनाएका छन् वा छैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन। महासचिव गुटरेसले युद्धले नागरिकहरूमा पारिरहेको प्रभावका साथै खाद्य सुरक्षा र ऊर्जाको मूल्यमा पारेको असरबारे विशेष जोड दिएका छन्।

उनले कालो सागरमा विद्यमान प्रभावकारी नाकाबन्दीले मध्यपूर्वको संकटले खडा गरेका समस्यामा थप जटिलता थपेको उल्लेख गर्दै युक्रेन र रूसबाट खाद्य पदार्थ, मलखाद र ऊर्जाको निर्यात कालो सागर भएर सुरक्षित रूपमा हुन दिने उपाय खोज्नु अति आवश्यक रहेको बताएका छन्।