यसपालिको दशैँमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट नबाँड्ने, खाद्यले खसी–च्याङ्ग्रा पनि नबेच्ने

काठमाडौं। यस वर्षको दसैंमा सर्वसाधारणले विगतमा पाउँदै आएका दुई सरकारी सुविधामा परिवर्तन हुने भएको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दसैंका लागि खसी–च्याङ्ग्रा बिक्री नगर्ने भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सर्वसाधारणका लागि यसपाली नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अघिल्लो वर्षदेखि नै खसी तथा च्याङ्ग्रा बिक्री कार्यक्रम रोकेको थियो। यस वर्ष पनि उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको हो। सरकारी सहुलियतमा पशु बिक्री नहुँदा दसैंको समयमा बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने चुनौती थपिन सक्ने देखिएको छ।

सरकारी बिक्री केन्द्रको अभावमा निजी व्यवसायी र बिचौलियाको प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता पनि छ। विशेषगरी खसी–च्याङ्ग्राको आपूर्ति सहज नभए बजारमा मूल्य बढ्ने दबाब आउन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, स्वदेशी किसानका लागि भने आफ्ना पशुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवसर बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट नबाँड्ने

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष दसैंलाई लक्षित गरी सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ। यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। विपद्का कारण भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुग्नुका साथै धेरै नागरिक प्रभावित र विस्थापित भएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिका कारण भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको, ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित तथा विस्थापित भएको र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक रहेकाले यस वर्ष नयाँ नोट वितरण नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो।

सरकारको विपद्पछिको आवश्यकताको मूल्यांकनको पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको र प्राकृतिक विपत्तिले बैंकिङ क्षेत्रका ऋणी, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यी परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यस वर्ष दसैंका लागि बजारमा नयाँ नोट नपठाउने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

सरकारी तवरबाट खसी–च्याङ्ग्रा बिक्री नहुने र नयाँ नोटसमेत वितरण नगरिने भएपछि यस वर्षको दसैंमा विगतको तुलनामा केही फरक व्यवस्था देखिनेछ। यस्तो अवस्थामा बजारको नियमित अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सम्बन्धित सरकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने छ।