सुस्त अर्थतन्त्रको दबाबमा बैंकिङ क्षेत्र, जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता नगर्न सिबिफिनको आग्रह

काठमाडौं। मुलुकको बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको निक्षेप र अगाध विश्वासमा अडिएको स्मरण गराउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले वित्तीय क्षेत्रप्रति अति संवेदनशील भएर नीति निर्माण र व्यवहार गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ।

सिबिफिनद्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिबिफिनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने जोखिमलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, “बैंकिङ सेक्टर भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मुटु जस्तो हो, हाम्रो शरीरमा मुटुले जसरी रक्तसञ्चार प्रणाली मेन्टेन गर्छ, अर्थतन्त्रमा बैंकले त्यसरी नै क्यास फ्लो गर्ने भएकाले मुटुको ठाउँमा हामीले बैंकिङ सेक्टरलाई राखेर बुझ्नुपर्छ।”

उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुटु’सँग तुलना गर्दै यसप्रति अत्यन्त संवेदनशील भएर नीति र व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।

लगानी गर्दा जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक

प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै सिबिफिनका कार्यवाहक अध्यक्ष उपाध्यायले यस्ता अनपेक्षित संकटबाट वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक र लचिलो नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए।

विशेष गरी जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो जोखिम थपिएको छ। उपाध्यायका अनुसार जलवायुजन्य क्षतिलाई केवल बैंकको ऋण जोखिमका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय तहको सामूहिक जोखिमका रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको लगानी प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित भए पनि बीमाबाट क्षतिपूर्ति हुने अवस्था रहन सक्ने उनले बताए। तर बीमाबाट क्षतिपूर्ति भए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा हुने क्षति भने राष्ट्रिय नोक्सानी हुने उनको तर्क छ।

उनले भने, “टोटालिटीमा बीमाले कभर गरे तापनि इट इज अ नेसनल लस, र त्यो नेसनल लसको एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ हामीले। केवल बैंकिङको आँखाबाट मात्रै हेरेर यसलाई हुँदैन। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको जोखिमले बैंकिङ क्षेत्रलाई सचेत गराएको छ त्यसैले अब लगानी गर्दा जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु हुदैन।”

सुस्त अर्थतन्त्रको दबाबमा बैंकिङ क्षेत्र

यसैबीच पछिल्लो समय बजारमा कर्जाको माग सुस्त हुनुमा सुस्त आर्थिक गतिविधि, घट्दो उपभोग र जनसांख्यिक परिवर्तन मुख्य कारण रहेको सिबिफिनको ठम्याइ छ।

यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रमा माग बढाउनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रलाई समग्र अर्थतन्त्रको चक्रसँग जोडेर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

धितोपत्र बोर्डले सेयर बजार सुधारका लागि चालेका पछिल्ला कदमले दोस्रो बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँदै उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता र सेयरधनीहरू भित्र्याउन पनि नीतिगत बाटो खोल्नुपर्ने उल्लेख गरे।

सीएसआरमा लचिलोपनको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च करपछिको खुद मुनाफाबाट हुने भएकाले त्यसमा सेयरधनीहरूको पनि अधिकार जोडिने सिबिफिनले प्रस्ट पारेको छ।

अत्यधिक नियन्त्रणकारी नीतिले सामाजिक कार्यमा अवरोध पुग्ने भन्दै बैंकहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता अनुसार बजेट परिचालन गर्न लचिलोपन दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

बैंकहरूले सीएसआरअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा समेत सामाजिक काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै देश विकासका लागि सरकारले उठाएको करबाट खर्च गर्नु बढी उपयुक्त हुने धारणा राखे।

सरकारले सीएसआर रकमलाई थप नियन्त्रण वा निर्देशन गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको भए त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको संकेत थियो।

कार्यक्रममा सिबिफिनका महासचिव मनोज गोयलले नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि उपभोग र आयातमा निर्भर रहेकाले त्यसको गम्भीर असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको बताए। विशाल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बैंकिङ क्षेत्र आफैंमा बलियो र लगानीका लागि आकर्षक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष दिलिप मुनकर्मीले बैंकिङ क्षेत्रमा प्राथमिक पुँजीकोषको दबाब बढ्दै गएको जानकारी दिए। संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानीबाट सम्मानजनक रूपमा बाहिरिन चाहेको खण्डमा त्यसका लागि सहज र व्यवस्थित कानुनी बाटो बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सिबिफिनले सुस्त आर्थिक गतिविधि, बढ्दो जलवायु जोखिम, कर्जाको घट्दो माग तथा प्राथमिक पुँजीकोषको दबाबजस्ता चुनौतीले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भइरहेको भन्दै नीतिगत सुधार र सहजीकरणको आवश्यकता औंल्याएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै लगानी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सरकार तथा नियामक निकायले बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन र व्यावहारिक नीति बनाउनुपर्ने सिबिफिनको जोड छ।