जलवायु संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न यी हुन् राष्ट्रसंघको महासभामा बालेनले उठाएका विषय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य संकट, पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का असर तथा विकासशील मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले हिमालय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला घटनालाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको गम्भीर संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीअनुसार अब व्यवहारिक र तीव्र कदम चाल्न आवश्यक छ।

नेपालका हिमाली क्षेत्रमा केही साताअघि आएको ठूलो बाढीलाई उनले ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै त्यसबाट भएको क्षति नेपालमा मात्र सीमित विषय नभएको बताए। विपद्का कारण ज्यान गुमाएका नागरिक, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, घर र रोजगारीका साधनले मुलुकको गम्भीर अवस्था देखाएको उनको भनाइ थियो।

शाहले विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा अस्थिरता बढिरहेको उल्लेख गरे। पर्माफ्रोस्ट पग्लिनु, हिमाली भूभाग कमजोर हुनु तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढ्दै जानुले हिमाली मुलुकहरू थप संवेदनशील बनेको उनले बताए।

‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै उनले हिमनदी र बाढीले मानिसले जस्तो पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने धारणा राखे।

विपद्पछि सहयोग गर्नेप्रति धन्यवाद

सुरुमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा आएको विपद्पछि सहयोग पुर्‍याउने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी संगठन र विश्वभरका नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

उनका अनुसार विपद्का कारण कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्स्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने उनले बताए।

नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर व्यहोर्नुपरेको शाहको भनाइ थियो। हिमनदीहरू घट्दै जानु, पहाडका ढलान अस्थिर हुनु र नदीको बहावमा अनिश्चितता बढ्नुले नेपालको विकास प्रक्रियामाथि समेत जोखिम सिर्जना गरेको उनले बताए।

जलवायु न्यायमा साझा जिम्मेवारीको माग

जलवायु संकटलाई कुनै एक देश वा क्षेत्रलाई दोष दिने विषयका रूपमा नभई साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा शाहले जोड दिए।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनामा रहेको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए। ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका र जलवायु संकटसँग जुध्ने क्षमता बढी भएका पक्षले त्यसअनुसार ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेपाल, भारत र चीनबीच हिमालयन संयन्त्रको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव महासभामा अघि सारे। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, जैविक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई साझा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

प्रस्तावित संयन्त्रअन्तर्गत तीन देशबीच स्याटेलाइट सूचना तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद्को समयमा सीमापार सहयोगको समन्वय गर्न सकिने शाहले बताए।

उनले हिमालयलाई विभाजित सूचना र सीमाको क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा ठूलो विश्वव्यापी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले वन पुनर्स्थापना, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको विस्तार र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढिरहेको बताए।

अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक

जलवायु विपद्बाट प्रभावित गरिब तथा विकासशील मुलुकलाई ऋण वा साना–साना अनुदानले मात्र पर्याप्त सहयोग नपुग्ने शाहले बताए। उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै लस एन्ड ड्यामेज फन्ड र ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटीलगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्रको क्षमता पर्याप्त नभएको बताए।

जलवायु वित्त प्राप्त गर्न कमजोर मुलुकहरूले लामो प्रशासनिक तथा कागजी प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का समयमा सहायता तत्काल आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु न्याय व्यवहारमै देखिनुपर्ने उनले बताए।

विश्वव्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्य सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षण भए पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली विभिन्न दबाबमा रहेको उनले बताए।

सैन्य तथा आर्थिक शक्तिको आधारमा विश्वमा कुन आवाज प्रभावशाली हुन्छ भन्ने निर्धारण हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै शाहले बढी न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

उनले दैनिक जीवनका आवश्यक वस्तुको आपूर्तिसँग जोडिएका समस्यासमेत उठाए। किसानले समयमै मल नपाउने, पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्रीको अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई उनले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असन्तुलनसँग जोडे।

युद्धका सामग्री छिटो र व्यवस्थित रूपमा विभिन्न स्थानमा पुग्न सक्ने भए पनि खाद्यान्न, मल तथा इन्धनको आपूर्ति सहज नहुनुमा उनले प्रश्न उठाए। दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत मुलुकले पनि जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विभिन्न असर सामना गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

युवाको आवाज र नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी

शाहले आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी प्राप्त गरेको उल्लेख गरे। तर आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर तथा संकट प्रभावित समुदाय रहेको उनले स्पष्ट पारे।

नेपालमा युवाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पुस्ताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक शासन आवश्यक रहेको बताए।

नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा नेपाली नागरिकले आफ्नै देशमा अवसर प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीमा जोड

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका बाढी तथा अन्य विपद्ले भविष्यमा जलवायु जोखिम अझ बढ्न सक्ने संकेत गरेको शाहले बताए। पुराना जोखिम मूल्यांकनका आधार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले आकस्मिक उद्धारमा मात्र निर्भर रहने प्रणालीबाट पूर्वतयारीमा आधारित व्यवस्थातर्फ जानुपर्ने धारणा राखे।

उनले जलवायु उत्थानशीलतामा लगानी, बीमा र नयाँ प्रविधिको प्रयोग, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता विकास, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व शान्ति र मानव कल्याणको कामना गर्दै पशुपतिनाथ तथा बुद्धको सन्देश स्मरण गराएका थिए।