औद्योगिक करिडोरका समस्या सुल्झाउन कोशीका उद्योग संगठनहरूको मन्त्रीलाई एकमुष्ठ सुझाव

उत्पादन लागतले थलिएको कोशीको उद्योग क्षेत्र बचाउन निजी क्षेत्रले मन्त्रीसमक्ष राखेको नीतिगत सुधारको जोडदार माग गरेका छन्।

काठमाडाैँ । कोशी प्रदेशको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले भोगिरहेको चर्को संकट र नीतिगत जटिलतालाई चिर्न यहाँका प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक संगठनहरूले आक्रामक रूपमा आवाज उठाएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहको हालैको विराटनगर भ्रमणका क्रममा भेटघाट गरेका निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले उद्योगको अस्तित्व रक्षाका लागि सरकारबाट तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले छुट्टाछुट्टै रूपमा भेटे पनि उनीहरूको साझा स्वर उत्पादन लागत घटाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउने कुरामै केन्द्रित रहेको छ।

विराटनगरको औद्योगिक र व्यावसायिक फाँटमा पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्ति र करका नीतिहरू गलपासो बन्दै गएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले कडा असन्तुष्टि पोखेको छ। संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको टोलीले उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युत्को खपतमा जोडिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले कार्यशील पूँजीमा पारेको चापबारे मन्त्री साहलाई सचेत गराएको छ।

विद्युत् उत्पादन प्रक्रियाको आधारभूत पाटो भएकोले यसमा कर जोडिँदा साना, मझौला र निर्यातमूलक उद्योगहरूको ढाड सेकिएको छ।

यसका साथै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा बारम्बार देखिने भोल्टेज ड्रप र ट्रिपिङको सास्तीले उत्पादन प्रक्रिया नै ठप्पप्रायः हुने गरेको भन्दै नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको माग गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, एमएस वायरको भन्सार दर ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको नीतिले स्वदेशी स्टिल उद्योगहरूलाई भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने बनाउने भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने संगठनको जोड छ। भारतीय बजारबाट जुटजन्य वस्तुमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क थप्ने कसरत र खाने तेलको आयात महसुल घट्दा पर्न सक्ने असरलाई समयमै सम्बोधन गर्न कूटनीतिक पहलको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

उधारो असुली र नीतिगत बेथितिमा कठोर दण्डको माग

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले त झन् मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने व्यावहारिक समस्याहरूको फेरिस्त नै प्रस्तुत गरेको छ। बजारमा मौलाएको चर्को आर्थिक मन्दी र व्यापारीबीचको अविश्वासलाई चिर्न उधारो असुलीका लागि छुट्टै द्रुत न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लगाइएका अप्रत्याशित प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न, सार्वजनिक खरिद ऐनमा लचकता अपनाउन र असान्दर्भिक बन्दै गएको कार्गो भेइकल फी (सीभीएफ) खारेज गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ। सीमापारिबाट भइरहेको चोरी पैठारीले वैध रूपमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था आएकाले भन्सार महसुल दरको तत्काल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै संघले कृषि र दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई करमुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

पूर्वाधार निर्माण र निर्यात प्रवर्द्धन

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले पनि आयातमुखी नीतिभन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई सस्तो र सुलभ बनाउने नीतिगत क्रान्ति आवश्यक रहेको बताएको छ। परिसंघले सुनसरीको अमडुवामा प्रस्ताव गरिएको करिब छ सय बिघा क्षेत्रफलको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्माण प्रक्रियालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन माग गरेको छ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि अलपत्र परेको मोरङको हाटखोला–कटहरी हुलाकी सडक र विराटनगर रिङरोडको काम तत्काल सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको छ। कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा दुई तह कम हुनुपर्ने र औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई शून्य वा न्यून भन्सारको दायरामा राख्नुपर्ने साझा आवाज निजी क्षेत्रबाट उठेको छ।

उद्योगीहरूको यस्तो गम्भीर र वस्तुनिष्ठ सुझाव सुनेपछि मन्त्री साहले समस्याहरूको यथार्थता स्वीकार गर्दै मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

घोषणा कागजमै सीमित हुने होइन कि समयमै कार्यान्वयनमा आउने हो भने मात्रै कोशी प्रदेशका उद्योगहरूले पुनर्जीवन पाउने र रोजगारी तथा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास व्यवसायीहरूले लिएका छन्।