विद्युत् महसुलमा भ्याट हटाउन एफएनसीसीआईको माग, उद्योग-व्यवसायको लागतमा दबाब परेको गुनासो

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। विद्युत्मा थपिएको करका कारण उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढेको भन्दै महासंघले उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।

महासंघका अनुसार विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार हो। विद्युत्मा थप कर लगाउँदा उत्पादन तथा सञ्चालन खर्च बढ्नुका साथै व्यवसायको नगद प्रवाह र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर परेको महासंघको भनाइ छ।

विशेषगरी धेरै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुटअन्तर्गत कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल र पर्यटन व्यवसायमा विद्युत्को अतिरिक्त करले लागत बढाएको गुनासो आएको महासंघले जनाएको छ।

कानुनअनुसार विद्युत्मा तिरेको भ्याटलाई इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमार्फत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सबै व्यवसायले यस्तो रकम तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ। कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रिया र व्यवसायको प्रकृतिका कारण विद्युत्मा तिरेको भ्याटको पूर्ण लाभ लिन व्यवसायीलाई कठिनाइ भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

लगानी र रोजगारीमा समेत असर पर्ने दाबी

महासंघका अनुसार विद्युत् लागत बढ्दा उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन पुँजीमा थप दबाब परेको छ। यसले नयाँ लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग विस्तार गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती थप्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।

विद्युत्को बढेको लागत वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत प्रतिबिम्बित हुन सक्ने भएकाले यसको प्रभाव उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने र मूल्यवृद्धिमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले औद्योगिकीकरणलाई गति दिन ऊर्जा लागत घटाउने तथा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पनि उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी लागतमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

साथै उद्योगहरूलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। भोल्टेजको उतारचढाव, आकस्मिक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उत्पादन र मेसिनरीमा हुने क्षति कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि उसले माग गरेको छ।

महासंघले विद्युत्मा भ्याटसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न माग गरेको छ। साथै कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।