अर्थ मन्त्रालयमाथि शेयर लगानीकर्ताको गम्भीर आरोप, के स्वार्थ समूहको प्रभावमा मात्रै काम गर्दै छ सरकार ?

दुई दशक पुरानो ऐन र सीमित व्यक्तिको प्रभावले नेपाली शेयर बजार जकडिएको आरोप लगाउँदै लगानीकर्ताहरूले कानुन र नियमनमै आमूल सुधारको माग गरेका छन्।

काठमाडाैँ । शेयर बजारको नियमन र नीतिगत स्पष्टताका विषयमा सिंहदरबारमा तातो बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भइरहेको छलफलका क्रममा लगानीकर्ताहरूले राज्यका निकायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले आम लगानीकर्ताको हितभन्दा पनि सीमित स्वार्थ समूहहरूको मात्र कुरा सुनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ।

अर्थ समितिको जारी बैठकमा बोल्दै नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कंडेलले मुलुकको पूँजी बजार यो अवस्थामा पुग्नुको पछाडि मुख्य जिम्मेवार निकायहरूको कार्यशैली मुख्य कारण रहेको बताए।

उनले अर्थ मन्त्रालय र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूले बजारको मर्म बुझ्न नसकेको आरोप लगाए। सीमित व्यक्ति र समूहहरूको स्वार्थमा मात्रै नीतिहरू केन्द्रित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर साधारण लगानीकर्ताले ब्यहोर्नुपरेको उनको निष्कर्ष छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने शेयर बजारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने ठाउँमा राज्य नै चुपचाप बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरिएको छ।

२० वर्ष पुरानो कानुनको सास्ती

बजारलाई व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन बलियो कानुनी आधार नभएको गुनासो चौतर्फी रूपमा उठेको छ। महासचिव कंडेलले नेपालको शेयर बजार अझै पनि विसं २०६३ सालको पुरानै ऐन र निर्देशिकाको भरमा चलिरहेको बताए।

विश्व बजार प्रविधि र नीतिको हिसाबले धेरै अगाडि बढिसक्दा पनि नेपालले दुई दशक पुरानो कानुन बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। बजारलाई मोनिटर गर्ने र नियमन गर्ने प्रभावकारी कानुनी संरचना नहुँदा विकृतिहरू मौलाउँदै गएको पाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उपकरण र प्रणाली भित्र्याइए पनि त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन भने पुरानै हुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

धितोपत्र बजारको मुख्य नियामक मानिने नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। बोर्डका अधिकांश अध्यक्षहरू कार्यकाल पूरा नगरी बीचमै राजीनामा दिएर भाग्ने प्रवृित बढेको प्रति आपत्ति जनाइएको छ। ठूला घोटाला र अनियमितता प्रमाणित भएपछि पनि उन्मुक्ति पाउने र सामान्य जरिवाना तिरेर उम्किने परिपाटीले बजारमा अराजकता फैलिएको आरोप छ।

अरबौंको चलखेल गर्नेहरूलाई हलुका सजाय दिने तर कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने संयन्त्र कमजोर हुँदा नियामकप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ।

विशिष्टिकृत ऐनको जोड

नेपालको पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउनका लागि अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ। लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न र उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नकै लागि सरकारले तत्काल नयाँ र संशोधित ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

नियामक निकायको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट पार्दै धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी छुट्टै विशिष्टिकृत ऐनको आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ। आगामी दिनमा बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा लगानीमैत्री बनाउन समयानुकूल कानुनी सुधार नै एकमात्र विकल्प रहेको प्रष्ट पारिएको छ।