धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संसदमा ल्याउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन  धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पूँजी बजारलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने व्यवस्था समेटेर विधेयक ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विधेयक अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

बैठकले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीको पूँजी क्षमता, प्रविधिगत अवस्था, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफललगायतका आधारमा मूल्यांकन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनीले कायम गर्नुपर्ने स्वामित्वसम्बन्धी प्रावधानसमेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।

नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली तथा डेटा व्यवस्थापनमा समय–समयमा देखिने प्राविधिक समस्या र अवरोधका कारण लगानीकर्ता तथा सरकारी राजस्वमा असर परेको भन्दै समितिले प्रणालीको प्राविधिक क्षमता विस्तार र साइबर सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए।

दोस्रो बजारमा हुने मिलेमतोपूर्ण कारोबार, कृत्रिम रूपमा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने, अभाव वा माग सिर्जना गरेर मूल्य प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न बोर्ड र नेप्सेलाई भनिएको छ।

यसैगरी, नेप्से तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।