संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता, ५५/३० को व्यवस्थाले प्रभावित हुँदै कर्मचारी

काठमाडौँ। सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आज विधेयक संसद्मा पेस गरेकी हुन्।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार उक्त विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता नम्बर ३५ मा सूचीकृत भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गते बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

सरकारका अनुसार संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय, अधिकारक्षेत्र र सहकार्यलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको हो। साथै, निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्दै व्यावसायिक, दक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकले लिएको छ।

विधेयकमा निजामती सेवालाई राष्ट्रिय हित तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउने र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत समेटिएको छ।

५५/३० को व्यवस्थाले प्रभावित हुँदैछन् यी कर्मचारी

संघीय संसद् सचिवालयमा बिहीबार दर्ता गरिएको विधेयकमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ५७ अनुसार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने दुईवटा आधार तय गरिएका हुन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, निजामती सेवामा ३० वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी पनि अवकाशमा जाने प्रावधान राखिएको छ। कर्मचारी क्षेत्रमा यो प्रस्तावित व्यवस्थालाई सामान्यतः ‘५५/३० को व्यवस्था’ भनेर बुझिन्छ।

हाल ५५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका तर ५८ वर्ष नपुगेका केही कर्मचारी सेवामा छन्। त्यसैगरी, नियुक्ति भएको पाँच वर्ष पनि पूरा नभएका केही सचिवहरू ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरिसकेपछि पनि पदमा कार्यरत छन्। प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा यी दुवै समूहका कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ।

यस्तो छ पूर्णपाठ :