बाढी प्रभावित नुवाकोटका उद्योगीले सरकारसँग मागे विशेष पुनरुत्थान प्याकेज
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०८३, मंगलबार १८ : ५१ बजे
काठमाडाैं । गत भदौ १० गते त्रिशूली तथा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिबाट नुवाकोटका उद्योग तथा व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित उद्योगीहरूले तत्काल विशेष पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार उक्त विपत्ति सामान्य वर्षाजन्य बाढी मात्र नभई माटो, बालुवा, ढुंगा, गेग्रान, काठपातलगायतका पदार्थसहित आएको अत्यन्त शक्तिशाली ‘डेब्रिस फ्लो’ अर्थात् लेदो तथा गेग्रानयुक्त आकस्मिक बाढी थियो। बाढीले उद्योगका भवन, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु, गोदाम, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी विदुर नगरपालिका वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १२, बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ५, ७ र ८ तथा तारकेश्वर गाउँपालिकाका वडा नं. २ र ४ अन्तर्गत त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन्।
विपत्तिबाट स्थानीय कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, कुखुरा तथा पशुपालन, ह्युम पाइप, पोलिथिन पाइप, ग्याभिन जाली, डेरी, कपास तथा कपडा, बालुवा प्रशोधन, खाद्य तथा धान–तोरी मिल, क्रसर, काठ मिल, ब्लक, ग्रिललगायत विभिन्न प्रकृतिका साना तथा मझौला उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
विपत्तिपछि प्रभावित उद्योगीहरूले राहतको प्रतीक्षा गरेर मात्र नबसी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर पहल गर्दै आएका छन्।
प्रभावित उद्योगीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था र तत्काल आवश्यक सहयोगबारे जानकारी गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। त्यस्तै, स्थानीय तह तथा विदुर नगरपालिकासँग उद्योग परिसरमा थुप्रिएको माटो, हिलो, बालुवा तथा ढुंगा हटाउने र पुनर्स्थापनाका विषयमा पहल गरिएको छ।
उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका सम्बन्धित निकायसँग प्रभावित उद्योगहरूको समस्या र पुनरुत्थानका विषयमा छलफल गर्नुका साथै उद्योग, अर्थ, ऊर्जा/जलस्रोत तथा गृहसम्बन्धी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा विभिन्न माग तथा सुझाव प्रस्तुत गरिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज सहुलियतका लागि पहल गरिएको छ। कर तथा बीमा दाबीसम्बन्धी प्रक्रियागत कठिनाइबारे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रभावित उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष सरकारी पहल आवश्यक रहेको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत प्रस्तुत गरिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
क्षतिपूर्ति मात्र होइन, उद्योग पुनः सञ्चालनको वातावरण चाहिएको छ
प्रभावित उद्योगीहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्य सरकारले क्षतिको सम्पूर्ण रकम तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मात्र नभएको बताएका छन्। क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगको मेसिन, कच्चा पदार्थ र भवन नै बाढीले बगाएको अवस्थामा पुनर्निर्माण गरी उत्पादनमा फर्काउन ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। तर उद्योग बन्द रहेको अवस्थामा पनि बैंकको साँवा–ब्याज, कर, विद्युत् तथा अन्य दायित्व भने निरन्तर कायम रहने भएकाले सामान्य राहतको अवधारणाले मात्र प्रभावित उद्योग पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
त्यसैले अहिले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बन्ने नीति तथा कार्यक्रममै प्रभावित उद्योगको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रभावित उद्योगीका १० बुँदे माग
प्रभावित उद्योगीहरूले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष विभिन्न १० वटा मुख्य माग अघि सारेका छन्।
विशेष कानुनी तथा प्रक्रियागत सहजीकरण: विपद्का कारण समयमै सूचना, क्षतिको विवरण वा आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेका उद्योगीलाई केवल समयसीमा नाघेको आधारमा राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित नगर्न माग गरिएको छ। विशेषगरी कर कार्यालयमा क्षतिको सूचना दिने समयसीमा थप गर्ने, विलम्ब क्षमादान वा विशेष प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
एकद्वार क्षति प्रमाणीकरण: स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, कर कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, विद्युत् तथा अन्य सम्बन्धित निकायको समन्वयमा प्रभावित उद्योगको क्षति विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ।
कर्जा पुनर्संरचना र ब्याज सहुलियत: प्रभावित उद्योगले लिएका पुराना कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरिएको छ। २०८३ भदौ १० गतेदेखि कम्तीमा एक वर्ष वा उद्योग पुनः सञ्चालन नभएसम्म ब्याजमा सहुलियत वा छुट दिन तथा उद्योग पुनः सञ्चालन भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
कर तथा शुल्कमा विशेष सहुलियत: आयकर, VAT, अन्तःशुल्क तथा अन्य लागू कर तथा शुल्कमा कानुनबमोजिम उपलब्ध हुन सक्ने छुट र सहुलियत दिन तथा क्षतिको लेखांकन र समायोजनमा विशेष सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ।
बीमा दाबीको शीघ्र फर्छ्योट: बीमा कम्पनी तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी क्षतिको मूल्याङ्कन र बीमा दाबी फर्छ्योटलाई शीघ्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउन माग गरिएको छ। विपद्का कारण समयमै कागजात पेस गर्न नसकेका उद्योगलाई समेत विशेष समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
विद्युत्, खानेपानी, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार पुनर्स्थापना: क्षतिग्रस्त विद्युत् लाइन, पोल, ट्रान्सफर्मर, खानेपानी, सडक तथा पहुँचमार्ग शीघ्र पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ। उद्योग बन्द रहेको अवधिको विद्युत् महसुल तथा डिमान्ड शुल्कमा समेत आवश्यक सहुलियत वा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।
उद्योग स्थलबाट लेदो, माटो, बालुवा र ढुंगा हटाउने: बाढीले पुरिएका उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट माटो, हिलो, बालुवा र ढुंगा हटाउन सरकार तथा स्थानीय तहबाट जेसीबी, लोडर, एक्साभेटरलगायत हेभी उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
त्रिशूली नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध: भविष्यमा पुनः यस्तै क्षति हुन नदिन नदीको वास्तविक बहाव, कटान क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आवश्यक तटबन्ध, नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण संरचना तत्काल निर्माण गर्न माग गरिएको छ।
जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका उद्योगका लागि सुरक्षित स्थान: साबिककै स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्राविधिक वा भौगोलिक रूपमा सम्भव नभएका उद्योगलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ। आवश्यक परे पूर्वाधारसहितको सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा न्यूनतम लागतमा उपलब्ध गराउने नीति बनाउन आग्रह गरिएको छ।
दीर्घकालीन सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्र: त्रिशूली तथा अन्य नदी किनारमा प्राकृतिक जोखिममा रहेका उद्योगलाई भविष्यमा सुरक्षित राख्न नुवाकोटमा जोखिममुक्त तथा पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउन माग गरिएको छ।
प्रभावित उद्योगीहरूले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यम सबैलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समन्वित पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘राहत मागेर बस्ने’ भन्दा पनि पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।
उद्योग पुनः सञ्चालन भए रोजगारी, उत्पादन र राजस्व फर्किनुका साथै नुवाकोटको समग्र अर्थतन्त्र पनि पुनः चलायमान हुने उनीहरूको विश्वास छ।
