डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन नहुँदा करोडौँको आर्थिक भार : ७३%ले लाइन लागेर तिर्छन् बिजुलीको बिल

काठमाडौँ। डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास र पहुँच फराकिलो बन्दै गए पनि नेपालमा अझै पनि अधिकांश विद्युत् उपभोक्ताहरू महसुल बुझाउन भौतिक रूपमा नै काउन्टरमा लाइन बस्ने गरेको पाइएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयको हालैको तथ्यांक अनुसार कुल ग्राहकको ७३ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि महसुल तिर्न काउन्टरसम्मै धाउने गरेका छन्, जसका कारण सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुका साथै राज्यको पनि ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।

देशभर रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वटा वितरण केन्द्रअन्तर्गत हाल ६५५ वटा महसुल सङ्कलन काउन्टरहरू सञ्चालनमा छन्।

विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्न नसक्दा राज्यलाई करोडौँको आर्थिक भार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार केवल यी काउन्टरहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा मात्रै वार्षिक रूपमा करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। राज्यको यो अनावश्यक आर्थिक भार र नागरिकको अमूल्य समय जोगाउन मन्त्री श्रेष्ठले अब अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमबाटै बिजुलीको बिल तिर्न सबैमा जोडदार अनुरोध गरेका छन्।

काउन्टरको यो परम्परागत बाध्यता हटाउन सके नागरिकको घण्टौँ लाइन बस्ने झन्झट मात्र हट्ने छैन, यसबाट आवतजावतमा खर्च हुने समय र भौतिक लागतको पनि बचत हुनेछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा व्यापकता आउँदा नगद कारोबारमा कमी आउने र यसले समग्र वित्तीय पारदर्शिता एवं सुरक्षामा समेत ठूलो टेवा पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ। काउन्टर सञ्चालनमा खर्च भइरहेको यो भारी बजेट र जनशक्तिलाई अन्य सेवा विस्तार तथा विद्युत् आपूर्तिलाई अझ भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन उपयोग गर्न सकिने उनले बताएका छन्।

अनलाइन भुक्तानीलाई केवल पैसा तिर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी यो सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, प्रविधिको सही प्रयोग र सुशासनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन्। डिजिटल साक्षरता बढाउँदै आफ्ना परिवार, छरछिमेक र इष्टमित्रहरूलाई समेत यसको प्रयोगबारे बुझाउन र सकेसम्म घरबाटै डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल चुक्ता गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सबैमा विशेष अपिल गरेका छन्।