कछुवा गतिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि, यस्तो छ विगत एक दशकको फेहरिस्त

काठमाडौँ। अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ नाघे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिको समग्र प्रवृत्ति अझै पनि सुस्त र ‘कछुवा गति’ मै सीमित रहेको विगत एक दशकको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले देखाएअनुसार यस १० वर्षे अवधिमा नेपालको औसत वार्षिक जिडिपी वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ।

कहिले उच्च उडान त कहिले ऋणात्मक शिथिलताको चक्रव्युहमा अल्झिएको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मध्यम दायराको सुस्तातामा थन्किएको छ। नीतिगत अस्थिरता, कमजोर पुँजीगत खर्च र बाह्य झट्काप्रतिको अत्यधिक संवेदनशीलताका बीच गुज्रिएको विगत एक दशकको यो आर्थिक फेहरिस्तले मुलुकलाई फड्को मार्न गम्भीर संरचनागत सुधारको आवश्यकता महसुस गराउन खोजेको भान हुन्छ।

परम्परागत उपभोग र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को बैसाखीमा मात्र टिकेको अर्थतन्त्रमा जब-जब बाह्य वा आन्तरिक झट्काहरू आउँछन्, तब हाम्रो अर्थतन्त्र तासको घर झैँ धरासायी हुने अवस्थामा पुग्छ। उत्पादनमूलक उद्योग र बलियो लगानीको आधार तयार नभई केवल सेवा क्षेत्रको भरमा मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोज्दा वृद्धिदर सधैँ जोखिम र अस्थिरताको दोसाँधमा अल्झिने गरेको छ।

जबसम्म राज्यले पुँजीगत खर्च गर्ने अक्षमताको रोग हटाउँदैन, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीतिगत स्थिरता दिँदैन र युवा शक्तिको श्रमलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्दैन, तबसम्म १० वर्षको यो औसत ४ प्रतिशतको चक्रव्युहबाट बाहिर निस्कन असम्भव जस्तै छ।

यस्तो छ विगत एक दशकको फेहरिस्त

विगत १० वर्षको आर्थिक वृद्धिको यो यात्रा कुनै रलरकोस्टर राइडभन्दा कम छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुलुकले ९.१८ प्रतिशतको लोभलाग्दो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। तर, त्यो गति धेरै समय टिक्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विश्वव्यापी रूपमा मच्चिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रले इतिहासकै ठूलो धक्का बेहोर्यो र वृद्धिदर घटेर -२.३७ प्रतिशतमा झर्दै अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ऋणात्मक बन्यो।

महामारीको त्यो कालो बादल हट्नासाथ लगत्तैका आर्थिक वर्षहरू २०७७/७८ (४.९४ प्रतिशत) र २०७८/७९ (५.६३ प्रतिशत)मा अर्थतन्त्रले ‘भी-सेप’ रिकभर गर्दै तीव्र सुधारको झल्को दिएको थियो। महामारीको असर क्रमश: घटे पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण अर्थतन्त्र फेरि शिथिल बन्न पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता र आन्तरिक बजारमा लिइएको वित्तीय कडाइका कारण वृद्धिदर खुम्चिएर १.९५ प्रतिशतमा सीमित भयो।

त्यसयताका पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म जिडिपी वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतदेखि ४.५ प्रतिशतको मध्यम दायरामै थन्किएको छ। अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुगे पनि यो मध्यम वृद्धिदरले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न र देशमा तीव्र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न निकै अपर्याप्त साबित भएको छ। पुँजीगत खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल र उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनले गर्दा अर्थतन्त्र कछुवा गतिबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन।

अबको बाटो के ?

देशको अर्थतन्त्र ६६ खर्बको फराकिलो दायरामा पुगे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित हुनु चिन्ताको विषय हो। यो कछुवा गतिको शिथिलता चिर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई उच्च अंकमा पुर्याउन अर्थशास्त्रीहरूले परम्परागत ढाँचाको अन्त्य र कार्यान्वयन पक्षको सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अर्थशास्त्री समीर खतिवडाका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रुपमा दुई मुख्य ठूला समस्या रहेका छन्, जुन आर्थिक वृद्धिदर कजोर हुनु र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु हुन्। निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबिच समन्वय नहुनु, सहि ठाउँमा लगानी हुन नसक्नु, अस्वस्थ कर्मचारीतन्त्र आदि अहिलेका समस्या रहेको धारणा उनी राख्छन्।

उनी जस्तै अन्य अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार पनि आन्तरिक उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा क्रान्ति ल्याउनु अबको आवस्यकता हो। नेपालमा अहिले पनि करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमै अल्झिएको र बर्सेनि लाखौं युवाहरू विदेसिएका कारण आन्तरिक बजार कमजोर बनेको छ। कृषि बाहेकका उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू जस्तै– सूचना प्रविधि , आधुनिक पर्यटन र ऊर्जामूलक उद्योगहरूलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिएर प्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। जबसम्म युवा श्रमलाई स्वदेशमै रोकेर उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिँदैन, तबसम्म उच्च वृद्धिको लक्ष्य कागजीमै सीमित हुनेछ।

अर्को महत्वपुर्ण पाटोमा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को सुस्त चक्रलाई भङ्ग गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। सरकारले बजेटमा ठूला विकासका लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा तरलता र गतिशीलता आउन सकेको छैन। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न कानुनी जटिलता हटाउने, ठेक्का प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा जोड्नुपर्छ।

मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट सुरक्षित राख्न ‘निर्यातमुखी अर्थतन्त्र’ को नीति अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको ठहर छ। राज्यले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, लजिस्टिक्स तथा ढुवानीका अवरोधहरू हटाउने र अनौपचारिक रूपमा भइरहेका व्यापारिक गतिविधिहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याएर कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने हो भने आगामी दिनमा नेपालले सहजै ६ प्रतिशतभन्दा माथिको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अर्थाशास्त्रिहरुको अनुमान छ।