धरहराबाट एक वर्षमै १० करोड बढी राजस्व संकलन, दैनिक हजार बढीले गर्छन् भ्रमण
काठमाडौं। काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहराबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धरहराबाट पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब पाँच करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी भएको देखिन्छ।
धरहरा अवलोकनका लागि दैनिक औसत १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० जनासम्म पर्यटक आउने गरेका छन्। चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदाका समयमा भने आगन्तुकको संख्या बढेर २ हजार ५०० देखि २ हजार ८०० सम्म पुग्ने गरेको छ।
पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गए पनि धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टताको अभावले आगामी योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका शाखा अधिकृत एवं धरहराको अन्तरिम सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख महेश राईले धरहरालाई ठूलो सम्भावना बोकेको पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार धरहरालाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सके आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउनुका साथै सरकारको राजस्व र रोजगारीका अवसरसमेत विस्तार गर्न सकिन्छ।
राईले धरहरालाई अन्य पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडेर यसको आकर्षण र उपयोगिता बढाउन सकिने बताए। यसका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पर्यटकीय सम्भावना बढ्दै, व्यवस्थापनमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक
हाल धरहरामा टावरको अवलोकनका अतिरिक्त खुला क्षेत्रमा विश्राम, योगाभ्यास, विभिन्न कार्यक्रम, फिल्म सुटिङ र फोटोग्राफीजस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। राईका अनुसार आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवासुविधा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। विशेषगरी बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै अनलाइन प्रणाली र थप सुविधाहरू विकास गर्न सके धरहराको सेवा अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको धारणा छ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको पुनर्निर्माणपछि २०८१ मंसिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको थियो। धरहराको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्दै आपसी समन्वय कायम गर्न आवश्यक रहेको राईले बताए।
धरहराको बढ्दो लोकप्रियतालाई दीर्घकालीन आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित सञ्चालन, नीतिगत स्पष्टता र निकायबीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

















