बैंकमा पैसाको थुप्रो : कर्जा मूल्यांकनमा कडाइ, लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रेमिट्यान्सको उच्च आप्रवाह र सुस्त कर्जा मागका कारण खर्बौं रुपैयाँको अधिक तरलता थुप्रिने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि निजी क्षेत्रले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको छ। बैंकमा खर्बौं पैसा थुप्रिदा पनि झण्डै दुई तिहाइको सरकारले लगानीका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नसकेको परिदृश्य देखिन थालेपछि असन्तुष्टि बढ्न थालेको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता उपलब्ध भए पनि त्यसलाई उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको बताएका छन्। उनका अनुसार बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको ठूलो हिस्सा उपभोगमा केन्द्रित हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। महासंघले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्र विकासको सम्भावना’ विषयक छलफलमा बोल्दै श्रेष्ठले बैंकमा रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक भएको बताए।

उनले निजी क्षेत्रले अपेक्षित आत्मविश्वासका साथ नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकको स्रोत परिचालन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठका अनुसार धितो राख्न पर्याप्त सम्पत्ति नभएका कारण व्यवसाय सुरु गर्न चाहने धेरै व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले नयाँ उद्यम स्थापना, व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्‍याएको उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट नियम र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म व्यवसायीले ठूलो जोखिम लिएर लगानी गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

बैंकको कर्जा उत्पादन, उद्योग स्थापना र व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित गर्न आवश्यक

अध्यक्ष श्रेष्ठले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दैमा अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएका छन्। उत्पादन तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढिरहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धिलाई मात्रै आर्थिक प्रगतिको आधार मान्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।

उनले थोक मुद्रास्फीति ८.२७ प्रतिशत पुगेको तथ्य उल्लेख गर्दै बढ्दो लागतले नेपाली उद्योग तथा व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पारिरहेको बताए। उत्पादन खर्च बढे पनि उत्पादकत्व र बजारको विस्तार सोही अनुपातमा हुन नसक्दा निजी क्षेत्र थप दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार दिगो आर्थिक सुधारका लागि लगानी वृद्धि, स्वदेशी उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

श्रेष्ठले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगको सहभागिता कम रहेको विषय पनि उठाए। वास्तविक उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीको उपस्थिति बढाउन पुँजी जुटाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। बैंकको कर्जा उत्पादन, उद्योग स्थापना र व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन सके अर्थतन्त्रको आधार थप बलियो बन्ने उनले बताए।

धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले व्यावसायिक सम्भावना भएका व्यक्तिलाई समेत वित्तीय पहुँचबाट टाढा राखेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कर्जा मूल्यांकन गर्दा धितोसँगै उद्यमीको क्षमता, व्यावसायिक योजना र परियोजनाको सम्भाव्यतालाई पनि महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी र तालिमबाट बाहिर

नेपालमा युवाको रोजगारी अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी तथा तालिममा संलग्न नरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। युवालाई आवश्यक सीप, उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक गतिविधिसँग जोड्न नसक्दा देशको जनशक्तिको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको उनले बताए। रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र क्षेत्रीय व्यापारलाई आर्थिक विकासका सम्भावना बोकेका क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरे। यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके वस्तु तथा सेवाको उत्पादन विस्तार हुनुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्न सकिने उनले बताए।