बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्समात्र होइन, अब विजनेश पनि बढाइदिँदै सरकार

काठमाडौं । यसअघि बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्समात्रै बाँडेको सरकारले अब भने विजनेश पनि बढाइदिने भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा खासगरी निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई ठूलो आकारमा व्यवसाय विस्तार गर्ने क्षेत्र तयार पारेको देखिन्छ । बजेटको अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने थपिएका बीमा कम्पनीलाई पनि व्यवसायमा हिस्सेदारी बढाउन सजिलो पर्ने छ ।

सरकारले आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहूँच पुर्याउने भनेको छ । बीमा समितिले अहिले बीमायोग्य जनसंख्याको लगभग २७ प्रतिशतमा यसको पहूँच पुगेको बताएको छ । एकै वर्षमा फराकिलो विस्तार गरेर बीमाको व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

यसका लागि सरकार आफैंले पनि लगानी बढाउने भएको छ । बजेटले स्वस्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा र कृषि तथा बाली बीमालाई बढी महत्व दिएको छ । भलै यी पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुन् । पछिल्लो पटक सरकारले निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढाउन सार्वजनिक पुर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने अभियान नै चलाउने भनेको छ । यसले बीमा सचेतना बढाउन र बीमाको पहूँच विस्तार गर्न पनि सघाउ पुगने बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बजेटमा बीमाबारे भएका व्यवस्था यस्ता छन्ः

• आगामी वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने र कम्तिमा ५० प्रतिशत परिवारको बीमा गर्ने । यसका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
• औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था । सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामुहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
• स्थानीय तहमार्फत २०० खाद्य भण्डार केन्द्र र ८९ शीतभण्डार स्थापना गर्ने । यी र सञ्चालनमा भएका खाद्य भण्डार गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ।
• पशु र बालि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने ।
• निर्यात् संभावना रहेको बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चीराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंले लगायतका जडीबुटी बालिको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान ।
• वनको संरक्षित र मध्येवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुनसक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिने ।
• श्रमजिवी पत्रकारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने ।
• निजामति कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गराउने ।
• निजी घरको बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर हिसाब गर्दा खर्च कट्टि गर्न पाइने ।