अब अनलाइन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन

काठमाडौं । सरकारले आज जारी गरेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । सरकारले पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनजस्ता सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएको छ ।

समाजको हितका लागि कल्याणकारी सन्देशहरु सञ्चार माध्यममार्फत् प्रकाशन र प्रशारण गर्ने व्यवस्थालाई लोकमल्याणकारी विज्ञापन भनिन्छ । यस्तो विज्ञापनको खर्च सरकारले भुक्तानी गर्छ । नयाँ व्यवस्थाले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सञ्चालन खर्च धान्न नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ ।

यस्तो व्यवस्थाले अनलाइन सञ्चार माध्यमको संख्यामा बढोत्तरी हुने जोखिच भने रहेको छ । किन की, अनलाइन खोल्न अन्य सञ्चारमाध्यमको तुलनामा निकै कममात्र सञ्चालन खर्च लाग्ने हुन्छ । जसले गर्दा सरकारी अनुदानबाटै अनलाइन चलाउन सक्ने अवस्था आयो भने बजारमा दौडधूप गर्नु पर्दैन ।

यस्तो कानूनले अकाएतिर पत्रकारितालाई थप मर्यादित बनाउन र जनस्तरका चासो र सरोकारलाई उठाउन मद्दत गर्ने पनि कतिपयको विस्वास छ । अहिले सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लगानी नगर्दा अधिकांश यस्ता सञ्चारसंस्थाहरु निजी क्षेत्रका ब्यापारी वा कुनै कर्पोरेट घराना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र प्रभावशाली व्यक्तिका कमजाेरी ढाक्ने माध्यम बन्न थालेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारी अनुदानले यस्तो बाध्यता घट्न जाने र जनस्तरका चासो सम्बोधन गर्न सघाउने पनि विज्ञहरु बताउँछन् ।