अर्थमन्त्री मर्जर नितीबाट टाढा, गर्भनर दबाब दिँदै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको टसल बैंक मर्जरमासमेत देखिएको छ । त्यसको बलियो उदाहारण हो आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटले बैंक मर्जरबारे केही पनि सम्बोधन नगर्नु । यसअघिका धेरैवटा बजेटमा बैंक मर्जरको विषय उल्लेख थियो । मर्जरका क्रममा बैंकहरूलाई कर छुटलगायतका सुविधाहरू दिने घोषणा यसअघिका बजेट मन्तब्यमा आउने गरेको थियो ।

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख गरेको छैन । तर, बजेट आएको ४ दिनपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्राद अधिकारीले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दवाब दिए । बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर आगामी वर्ष मर्जरमा सम्झौता गर्ने बैंकहरूले छुट नपाउने जानकारी दिए ।

छुट खोजेर मर्जर गर्न खोजेको हो भने असार मसान्तसम्म सम्झौता गर्नुहोस्, आगामी वर्ष यसले निरन्तरता पाउने छैन,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, छुट सुविधा सधैँ दिन सकिने भन्ने हुँदैन, आउने वर्षदेखि तपाईंहरूले छुट दिन सकिँदैन ।

अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए सीआरआर आधा प्रतिशत विन्दु छुट दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिन्छ । छुट सुविधा भने समान प्रकृतिका संस्था मर्जर गर्दामात्र पाइने छ । यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यकालको सीमा नलाग्ने, कुलिब पिरियड नहुने, स्प्रेडदर तथा खराब ऋण तथा शाखा विस्तारसमेत राष्ट्र बैंकले मर्जमा जाने संस्थालाई छुट दिने गरेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको लडाईंले यो पटकको बजेटमा मर्जरको विषय अटेन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, उहाँहरू एकले अर्कालाई असहयोग गरेर असफल बनाउने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माको सक्रियतामा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्झौता भइसकेको मर्जर भाँडियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले अनावश्यक बखेडा निकालेर मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेपछि गत पुस अन्तिममा सम्पन्न हिमालयन बैंकको साधारणसभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा नजाने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष अर्थ मन्त्रालयको एउटा निकाय हो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा सञ्चय कोषले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।