मर्जर गरेका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । मर्जरमा गएका ११वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झन्डै साढे २ अर्ब कर तिर्नुपर्नेछ । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका बैंकहरूले बिजनेस कम्बिनेशनबाट प्राप्त भएको लाभलाई ११वटा वित्तीय संस्थालेलाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नतिरेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ८वटा र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ३समेत गरी ११वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ अर्ब २४ करोड ७६ लाखमा आयकर ऐन, २०५८अनुसार ३० प्रतिशत बराबर हुन् आउने २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सो करमा व्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८को दफा २२को उपदफा (१)मा कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आयप्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भने कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्रुअल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने र दफा ७मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हुने व्यवस्था छ । त्यस्तैगरी, नेपालको बैंक तथा वित्तीय सस्थाले कम्पनी ऐन, २०६३को दफा १०८बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणालीअनुसार कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संथाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान–३ (बिजनेस कम्बिनेशन)अनुसार पब्लिक कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्ति प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्तिबापत् दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरकलाई अवस्थाअनुसार लाभ वा ख्यातिको रुपमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ ।

लेखामानमा उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत मर्जर–एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जनरल रिजर्भ वा क्यापिटल रिजर्भलगायतका शीर्षकमा देखाएको पाइएको छ । नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले आयकर ऐन, २०८ विपरीत भएको महालेखाको ठहर छ ।