अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्को असफलता: लम्बियो आयातमा लगाइएको बन्देज, धरासायी बन्दै व्यवसाय !

काठमाडौं । सरकारले ४ वस्तुको आयातमा लगाएइको बन्देज आगामी मंसिर मसातन्म्म कायमै राख्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी, विदेशी मदिरा लगायतको चार वस्तुको आयात प्रतिवन्ध ६२ दिनलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिती माथिको दबाव कायमै रहेको राय दिएपछि आयात प्रतिबन्ध थप गरिएको हो ।

सरकारले गत बैशाख १३ गतेदेखि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । भदौ १४ गतेसम्म कायम हुने प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो बनाउँदै निकै महँगो पर्ने वस्तुहरुलाई भने अझै कडाइ गर्दै आएको हो । ६०० डलरसम्मको मोबाइल आयात गर्न पाइने व्यवस्थालाई साउन १ गतेदेखि ३०० डलरभन्दा माथिको आयात गर्न नपाइने बनाइएको थियो । मोटरसाइकलको हकमा पनि सीसी घटाइएको थियो। । २५० सीसीसम्मको बाइक आयात गर्न नपाइनेमा १५० सीसीभन्दा माथिको बाइक आयात गर्न नपाइने बनाइएको थियो ।

सरकारले आयातमा लम्बाएको बन्देजप्रति व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्ट जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विदेशी मुद्राको संचिती बढेको अवस्थामा अझै आयात प्रतिबन्ध लगान आवश्यक नभएको बताए । उनले सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले अटो व्यवसायी मारमा परेको बताए । आम सर्वसाधारणमा अझै सङ्कट रहेको मनौबैज्ञनिक असर सरकारले नै थपेको गोल्छाको आरोप छ । वर्ल्ड बैङ्कको भनेको भन्दा बढी विदेशी मुद्रा संचिती रहेको अवस्थामा सरकार डराएर आयात रोकेको गोल्छाको आरोप छ ।

यता, नाडा अटोमोबाइल एसोसियसनले निजी गाडी आयात प्रतिबन्ध नलब्याउन सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएको थियो । नाडा अटोमोबाइल एसोसिशनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आयात प्रतिबन्ध लम्बिएर व्यवसाय ठप्प भई धरासायी बनाउन खाजेको आरोप लगाए । अटोमोवाइल व्यवसाय सरकारको उक्त अदुरदर्शी नीति र व्यवस्थाका कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने,–“सरकारले सवारी साधान आयातमा लगाएको प्रतिवन्ध लम्ब्लाउँदा व्यवसायीलाई भन्दा पनि सरकारलाई नै राजश्वमा ठुलो क्षति भएको छ । जसले, जे कारण देखाएर आयातमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ, त्यो हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय हो । भुईको टिप्न खोज्दा, खल्तीको खसेको सरकारले बुझेको छैन।”

आयात प्रतिवन्धबाट सरकारले व्योहेरेको घाटा आगामी दिनमा क्षतिपूर्ति हुने अवस्थामा पनि नभएको थापाले बताए । उनले भने,–“ठुलो राजश्व उठ्ने क्षेत्र भनेकै अटोमोबाइल व्यवसाय हो, आयात प्रतिवन्धले हामी व्यवसायी पलायन हुने अवस्थमा छौ । निजी क्षेत्रलाई घाटा हुनु भनेकै राज्यलाई ठुलो क्षति हुनु हो । पछिल्लो समय राजस्वमा पनि कमी आईरहेको छ, त्यो सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।”

पटक पटक ध्याकर्षण गराउँदा पनि सरकारले केही निहीत स्वार्थ भएकाहरुको पछि लागेर आयात प्रतिवन्ध खोल्न नदिएको उनको आरोप छ । आयात प्रतिवन्ध कायमै राख्ने हो भने सटर नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीले बताउँदैँ आएका छन् ।

असोज २८ गतेदेखि आयातमा लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्न हौसियका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि असफल भएका छन् । निर्वाचनको संघारमा सवारी आयातमा लगाइएको प्रतिवन्ध खुला गर्न जोडतोडले प्रयास गरेका मन्त्री शर्मा असफल भएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्मा व्यापारीहरूको स्वार्थ पूर्ति गरिदिएर तत्काल लाभ उठाउने पक्षमा रहेका थिए । मन्त्री शर्मा सवारी साधन आयात खोली विदेशी गाडी र महँगा मोटरसाइकल भित्र्याएर चुनावी खर्च जोहो गर्ने रणनीतिमा लागको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूको आरोप छ ।

यता, वाणिज्य बैंकहरुले पनि आगामी कात्तिक महिनामा असोजकै ब्याजदरलाई कायम राख्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले अनौचारिक छलफलमा कात्तिकमा ब्याजदर नबढाउने लगभग पक्का पक्की भएको जनाएको छ । असोज महिनामा ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेपमा वृद्धि नदेखिएपछि कात्तिकमा पनि असोज महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तता दिने बुझिएको छ ।

यसको विषयमा बैंकहरुको ब्याजर के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय बाँकी रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले बताए । उनले असोज महिनाका केही कार्यदिन बाँकी रहेकाले परिस्थिति अनुसार निर्णय लिने जानकारी गराए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोज महिनाका लागि बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका थिए । असोज महिनामा ब्याजदर वृद्धिभएपछि बैंकहरुलाई घटाउन दबाब आईरहेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र व्यवसायीहरुको चर्को घेराबन्दीमा परेपछि बैंकहरुले कात्तिक महिनामा ब्याजदर असोज महिनाकै कायम राख्ने निचोडमा पुगेका बुुझिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुले बढाएको ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । मन्त्री शर्माले गत असोज ९ गते एक साताभित्र ब्याजदर घटाउनका लागि ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’ का लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेका थिए । ब्याजदरको विषयमा अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा गठित १० सदस्यीय समिति गठन समेत गरेका थिए । उक्त समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई गत सोमबार नै प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले “ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ, सरकारले हस्तक्षेप गरेर बढाउन वा घटाउन सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले ब्याजदर वा अन्य विषयमा निर्देशन दिन मिल्दैन ।”– भन्दै सुझाव दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले उक्त ब्याजदर बढी भएको भन्दै घटाउनुपर्ने अडान राख्दै आए थिए ।