२६ भदौ २०८३, शुक्रबार
२६ भदौ २०८३, शुक्रबार
तीन दशकदेखि दराजमा थन्किएको बहुचर्चित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं रोपनी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा औपचारिक रूपमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ। काठमाडाैँ । दशकौंदेखि रहस्यको गर्भमा रहेको र विभिन्न राजनीतिक दाउपेचका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको