नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आईपीओ निष्काशन प्रकृया कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को आईपीओ नआउने भएको छ । नेप्सेको सञ्चालक समितिले आईपीओ निष्काशनको प्रस्ताव नराखी नेप्सेको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदकाअनुसार डेढ महिना अगाडी नै नेप्सेले प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको र सरकार कै धेरै हिस्सा भएकोले यसबारे सरकारले नै निर्णय गर्ने उनले बताए । उनकाअनुसार सर्वसाधारण र नेप्सेका कर्मचारीलाई आईपीओ जारी गर्ने विकल्पमा सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि अहिले त्यो प्रस्ताव गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्री गर्ने र रणनीतिक साझेदार ल्याउने गरि विकल्प प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । हाल उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको छ ।

के गरियो प्रस्ताव ?

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार नेप्सेले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये पहिलोमा नेपाल सरकार स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वामित्वको सेयर बिक्रि गरेर १९ प्रतिशत सेयर रणनीतिक साझेदारलाई दिने, १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिने, ६.१२ प्रतिशत राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई दिने, हालको लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंक ५–५ प्रतिशत स्वामित्व कायम नै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्व बढाएर ६३.६६ प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्र बैंकको ९.६ प्रतिशत रहने, सञ्चय कोषको १० प्रतिशत रहने, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत रहने तथा हालको लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंक ५–५ प्रतिशत स्वामित्व कायम नै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तेस्रो विकल्पमा भने नयाँ सेयरधनी ल्याएर ५ प्रतिशत स्वामित्व नयाँ सेयरधनीलाई दिने, नेपाल सरकारको सेयर ५८.६६ प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वामित्व ९.६ प्रतिशत कायम गर्ने, सञ्चय कोषको १० प्रतिशत रहने, वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत रहने र हालको लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंक ५–५ प्रतिशत स्वामित्व कायम नै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पुँजी वृद्धि र आईपीओको योजना अस्वीकृत स्रोतकाअनुसार आईपीओ जारी गरेर नेप्सेको पुँजी बढाउने प्रस्ताव भने सञ्चालक समितिबाट नै अस्वीकृत भएको हो । सञ्चालक समितिमा आईपीओ निष्काशन हुने गरी २ वटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पहिलो प्रस्तावमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुर्याउने र २५ प्रतिशत सेयर नेप्सेका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने उल्लेख थियो । यसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व २९.३३ प्रतिशतमा झार्ने र २५ प्रतिशत विदेशी साझेदारलाई दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै, बाँकी रहेको २०.६७ प्रतिशत सेयर विदेशी संघ–संस्थालाई दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुर्याउने र ३०.३३ प्रतिशत सेयर नेप्सेका कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने, ३० प्रतिशत स्वदेशी संघ–संस्थालाई दिने, २५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिने र नेपाल सरकारको स्वामित्व १४.६७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने थियो । तर, सञ्चालक समितिले नेप्सेको पुँजी वृद्धि गरी आईपीओमा जाने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

हालको संरचना हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी ५० करोड रहेको छ । जसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत स्वामित्व छ । अन्य समूहमा विभिन्न ब्रोकरहरू छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक बजेटमा नेपालको पूँजी बजारको विकासको लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसको पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार नेप्सेले पुनःसंरचना प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । सीडीएसले पनि पुनःसंरचनाको लागि डीडीए गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।सेयर बजार