माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका ७ गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्री लक्षित गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

जसमा रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यक्षीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नहरेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काराबाही नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ का नियम ४९ बमाजिमक विपक्षीका नाममा अन्तिरम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।