सरकारले रेशम चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग गर्यो सहमति

काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनाको आरोपी रेशम चौधरीसहितका नेताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी थारु कल्याणकारी सभा र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग सहमति गरेको छ । दुई पक्षबीच ६ बूँदे सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार तथा वार्ता टोली सदस्य राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।

उक्त सहमतिो पहिले बूँदामा थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुर घटनाका आरोपी धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छु्टेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएको धनमाल क्षतिको मूल्यांकन गरेर क्षतिप्रर्ति दिने एवम् महिला र असहायमाथि दुव्र्यव्यहार गर्नेलाई छानबिन गरेर कानूनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।

संविधान र सवोच्च अदालतको फैसला बमोजिम थारुलाई आरक्षण दिने, थारुभाषि बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने, कमैया र कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेजस्ता बूँदा सहमतिपत्रमा उल्लेख छन् ।

थारु समुदायले प्रस्तुत गरेका माग र विगतमा नेपाल सरकार एवम् थारु समुदायबीच भएका समझदारीलाई संविधान संशोधनमार्फत् आत्मसात गर्ने पनि सहमति भएको छ ।