वितरणमुखि कार्यक्रमले भरिएका प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत, २ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं । नेपालको सातवटै प्रदेश सरकारले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलवार सबै प्रदेश सरकारले आगामी अर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण आआफ्ना प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । संविधानमा संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रदेश सरकारहरुले असार १ मा र स्थानीय सरकारले असार १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही अनुसार आज सबै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट घोषणा गरेका हुन् । सबै प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि कोरोना महामारीसँग जुध्न र स्वास्थ्य पुर्वाधारमा लगानी बढाउन प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसपछि भौतिक पुर्वाधार र कृषि तथा रोजगारी सिर्जनाका सवाललाई बजेटले प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् ।

संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि खर्च बढाए पनि प्रादेशिक सरकारहरुको बजेट भने खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका २०७७/७८ का लागि सातै प्रदेशको कुल विनियोज २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसअघिको वर्षमा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि अधिकांश वितरणमुखि कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएका छन् । संघीय प्रतिनिधी सभाको विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिएको खण्डमा आगामी वर्ष संघीय प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन हुने छ । उक्त संभावित निर्वाचन र कोरोना महामारीका कारण कमजोर भएको खर्च क्षमतालाई मध्येनजर गरेर वितरण मुखि बजेट अघि सारिएको छ ।

यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारहरुले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेको छैनन् । यस वर्षको बाँकी बजेटलाई आगामी वर्षको आयमा देखाएर विनियोजन गरिएको छ । केही प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेका छन् । केही प्रदेशका बजेटमा भने भिन्न किसिमका योजना पनि अघि सारिएको छ ।

प्रदेश नं. २ को सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, तराइका जलाशय एवम् पोखरी संरक्षणका लागि ३२ करोड र फनपार्क बनाउन १० करोड विनियोजन भएको छ । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि आगामी वर्ष २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान छ ।

बागमती प्रदेशले कोभीड १९ का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशको अलग्गै सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने भनेको छ । कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई जनही ५ हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय र सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनेको छ । कर्णाली प्रदेशले त ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि प्रविधी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘मेक इन कर्णाली’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।