काठमाडौं महानगरमा १९ अर्बको बजेट, शौचालय प्रयोग गर्न दिने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत कर छुट

काठमाडौं । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आज बसेको नगर सभा अधिवेशनमा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

उक्त बजेटमध्ये चालू एवम् प्रशासनिक खर्चका लागि ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकासका लागि ५५ करोड, सामाजिक विकासका लागि २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

महानगरले ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । मेयर उज्यालो कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय र प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्कजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गर्ने बताएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा कोभिड—१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताहरुबाट असूल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड—१९ को असर भोगिरहेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीलाई ८० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उल्टै, २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गर्ने सबै करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै घर बहाल करमा पनि १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

घर धनीले बुझाउने बार्षिक बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम छुट दिने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । यद्यपि, यसअघि चर्चा भएजस्तो घर बहाल करको दर दर घटाउने र बहुदर प्रणाली लागू गर्ने कुरा भने आर्थिक विधेयकमा समावेश हुन सकेन ।

शौचालय प्रयोग गर्न दिनेलाई कर छुट

महानगरले सर्वसाधारणलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र बढी भीडभाड हुने र सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पसलजस्ता व्यवसायलाई लक्षित गरेर यस्तो नीति लिइएको हो ।

व्यवसायीले आफ्नै प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भएर महानगरपालिकासँग सम्झौता गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । महानगरले ब्यूटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ ।