सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंकका कर्मचारी पुगे सवोच्च अदालत

काठमाडौं । आफूहरूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौति हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती आफ्नो योजनामा सहभागि गराउन खोजेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

उनीहरुले आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । नेपालकै श्रम कानून, सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार, नेपालले स्वीकार गरेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धीलगायत विभिन्न पाँच आधार देखाउँदै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले मुद्दा हालेका हुन् ।

राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका अधिकारीहरू बैंकका कर्मचारीको तर्कमा सहमत नभए पनि उनीहरुले आफ्नै तवरले अदालत गुहार्न पुगेका हुन् । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही समय यता आफ्नो योजनामा सहभागि हुन ताकेता गरेपछि कर्मचारीहरुले चरणबद्ध विरोध सुरु गरेका छन् ।

सुरुमा २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले कोषका विरुद्ध सामुहिक बक्तव्य निकालेर औपचारिक विरोध शुरु गरेका थिए । त्यसपछि देशभरका सबै बैंक शाखामा कालो ब्यानर टाँस्ने अभियानमा जुटेका उनीहरू तेस्रो चरणमा भने अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् । नबिल बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सविन भट्टराईले सरकार पेलेरै जाने सोचमा अघि बढे आफूहरु पनि त्यसरी नै प्रतिकार गर्ने बताएका छन् ।

अहिले मुलुकमा २७ वटा बाणिज्य बैंक छन् । त्यसमध्ये सरकारी कोषबाट तलव सुविधा पाउनेले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि हुनु नपर्ने निणर्य सरकारले गरेको छ । यस अनुरुप राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास र नेपाल बैंकका कर्मचारीले यस योजनामा भाग लिनु नपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रका लक्ष्मी बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड कोषमा सहभागि भइसकेका छन् । बाँकी २२ बैंकका कर्मचारी अदालतको ढोकामा पुगेका हुन् ।