विश्वासको मत नपाएसम्म पुरक बजेट नल्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणा, के होला नयाँ सरकारको रणनीति ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पदस्थापन गरिदिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले तत्काल पुरक बजेट नल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा भने, ‘अहिले हामी अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई नियमानुसार सदनमा प्रस्तुत गर्ने छौं ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा ७ महिनाभन्दा ज्यादा समय सत्ता चलाउन नपाउने भएपछि पुरक बजेट नल्याउने निचोड निकालेको छ । विश्वासको मत पाएको अवस्थामा भने पुरक बजेटमार्फत् विद्यमान कार्यक्रमहरुको संशोधन गर्ने संकेत मन्त्री शर्माले गरेका छन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत पाउनेमा आफैं विस्वस्त नरहेको कतिपय सरकारी अधिकारी बताउँछन् । यही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीभन्दा गृहमन्त्री आफ्नो खेमाबाट बनाउन चाहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माले पनि पुरक बजेटको सन्दर्भमा तत्काल तयारी नरहेको बताउनुले सरकार विश्वासको मत पाउनेमा आफैं अविश्वास गरिरहेको देखिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका शर्माले चाँडै नै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भएको बताए । मुलुक एकातिर कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र पुनरुत्थानका लागि जुट्नुपर्ने र अर्कातिर सम्भावित निर्वाचनको तयारीका लागि पनि लाग्नु पर्ने परिस्थितिमा गुज्रिएको छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्रीले श्वतपत्र पछिमात्रै आफ्ना योजनाहरु समेटेर भिजन पेपर तयार पार्ने बताए ।

के हुन्छ बजेट ?

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संविधान दिवस अर्थात् आगामी असोज ३ भित्र बजेटसम्बन्धी अध्ययादेशहरु संसदका दुबै सदनले पारित गरिसक्नु पर्ने छ । बजेटमात्र होइन, यसबीचमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेशहरु असोज ३ भित्र संसदका दुबै सदनले पारित गर्नु पर्ने छ ।

संविधानले अध्यादेश निष्कृय वा खारेज हुने तीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संसदका दुबै सदनले अस्वीकार गरेमा, राष्ट्रपतिबाट खारेजी भएमा वा दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनसम्म पारित नभएमा स्वतः निष्कृय हुने छ । सर्वोच्च अदालतले आउँदो आइतबार अर्थात् ३ साउनमा प्रतिनिधी सभाको बैठक बोलाउन आदेश गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने यसअघि नै बसिसकेको छ ।

त्यसकारण प्रतिनिधी सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र बजेटसहितका अध्यादेशहरु पारित गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसो हुन नसके यी अध्यादेशहरु स्वतः निष्कृय हुने छन् । त्यसपछि सरकारलाई पुनः नयाँ बजेट ल्याउने ढोका खुल्छ । यदी वर्तमान सरकारले अध्यादेशकै बजेटलाई सदनबाट पारित गर्न चाहेमा भने बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरु सहजै पारित हुन सक्छन् ।

तर केप ीओली नेतृत्वको सरकाले आफ्नो भूगोल र आफ्ना घोषणा लक्ष्यित उक्त बजेट नयाँ सरकारले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न किन चाहन्छ ? अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले अध्यादेशकै बजेट पारित गरे पनि अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोक्न सक्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभए भन्ने वा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विशेष रकमान्तर गर्नुपर्ने कारण देखाएर ओली सरकारका केही विशिष्ट कार्यक्रमको बजेट रोक्न सक्ने ती अधिकारीले बताए । यसो गर्दा संविधान पनि नमिचिने, बजेट पारित गर्न पनि सजिलो पर्ने र खर्चमा नत्थी लगाउन पनि सकिने ती अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले यो बाटो लियो भने चाहीँ झापा, रुपन्देहीजस्ता जिल्लामा केन्द्रित कतिपय कार्यक्रमहरुको ठेक्का नलागि वर्ष वित्न सक्छ ।