५ लाखभन्दा बढी परिवारलाई पैसा बाँड्ने योजनासहित आयो वितरण उन्मुख बजेट

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् लाखौं घरपरिवारलाई पैसा बाँड्ने योजना अघि सारेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले अति विपन्न ५ लाख परिवारलाई प्रति घरपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत बाँड्ने भएको छ । कोभीड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको परिवारले यस्तो रकम प्राप्त गर्ने छ । यो राहत रकम एक परिवारले एक पटकमात्रै पाउने छ । स्थानीय तहको सहायतामा आगामी असोज महिनाभित्र उक्त पैसा हस्तान्तरण गरिसक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यो बजेटलाई एक तिरबाट ‘वितरणमुखि’ भन्न सकिन्छ । तर अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारले गरिबहरुको जीविकोपार्जनका लागि पैसा बाँड्दा यसले जनकल्याणमात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रलाई नै दिगो बृद्धिमा डोर्याउँछ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, जर्मनी, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकले गत वर्ष नै यसरी ठूलो रकम वितरण गरेका छन् ।

अमेरिकामा जो बाइडन नयाँ राष्ट्रपति भएर आईसकेपछि अर्बैं डलर जनतालाई राहत स्वरुप बाँडे । त्यसले अमेरिकामा समष्टिगत माग बढ्न थाल्यो र मूल्य बृद्धि समेत भयो । ठूला अर्थतन्त्रमा विषम परिस्थितिमा सरकारले जनतालाई पैसा बाँडेर माग सिर्जना गराउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्छन् ।

नेपालमा पनि प्रति परिवार बाँड्ने भनेको १० हजारले लाखौं परिवारलाई मीठो खान्की, नयाँ लुगा, जुत्ताचप्पल किन्न सघाउँछ । यस्तो पैसा कतिपयले बाख्रा, कुखुरा वा गाइभैंसी किन्नमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले गरीब परिवारका लागि दीगो आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुन्छ ।
तर नेपालमा जनताको आयस्तर र उनीहरुको रोजगारी एवम् व्यवसायिक संलग्नताबारे आम तथ्यांक सरकारसँग छैन । यस्तो बेला गलत मान्छेले राहत लिने र वास्तविक गरिबले पैसा नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्ने भन्ने कुरा चाहीँ सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छैन ।

यसबाहेक पनि केही वितरणउन्मुख योजनाहरु बजेटमा थपिएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलीदान गर्ने परिवारका लागि जीवनबृत्ती बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ । यो पैसा माओवादी विद्रोह, मधेश आन्दोलन र अन्य राजनीतिक घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई बाँडिने छ । सरकारले यस्तो परिवारको संख्या कति हुन्छ भन्ने चाहीँ खुलाएको छैन ।

प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपमा सक्षम तुल्याउन ‘महिला पहिला कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा कम्तिमा एक जनालाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था हुन्छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधि खर्च वापत मासिक ५ हजार दिइने व्यवस्था पनि बजेटमा छ ।

शहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको कम्तिमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकार र गैह्रसरकारी संस्थाबीचको सम्बन्ध बढाउन सक्छ । यसका अलवा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित आर्थिक नीति निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा थिङ्क ट्याङ्क स्थापना गर्ने पनि भनिएको छ । यसमा पनि विशेषज्ञ स्तरका केही व्यक्तिले रोजगारी पाउने छन् ।

बजेटले किसालाई पनि केही हदसम्म आर्थिक सहायता बढाउने व्यवस्था गरेको छ । खासगरी कृषि बालि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा छ । यसअघि ७५ प्रतिशत रहेको अनुदानको सीमा डा युवराज खतिवडाले ५० प्रतिशतमा झारेका थिए ।